प्रदेश र स्थानीय तहले केन्द्र सरकारको जमानतमा आन्तरिक ऋण उठाउनसक्ने
काठमाडौं,२९ भदौ । प्रदेश र स्थानीय तहले केन्द्र सरकारको जमानतमा आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो। प्रदेश र स्थानीय तहले ऋण लिदा राष्ट्रिय प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा तोकिएको सीमाभित्र रहेर केन्द्र सरकारको जमानतमा ऋण लिन पाउनेछन् । प्रदेश वा स्थानीय तहले लिएको ऋण तिर्न नसके केन्द्र सरकारले राजस्व बाँडफाँटमार्फत सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने रकमबाट कट्टा गरिने ब्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा वैदेशिक ऋण लिने अधिकार केन्द्र सरकारलाई मात्र दिइएको छ। सरकारले कूल ऋणको अङ्क १२ खर्बमा नबढ्ने गरी विदेशी दाताबाट ऋण लिनसक्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको योजना तथा कार्यक्रम वा नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले कुनै विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैंक वा वित्तीय संस्था वा एजेन्सीबाट आवश्यकता अनुसार जम्मा ऋणको कूल अङ्क १२ खर्बमा नबढ्ने गरी त्यतिसम्म अङ्कको प्रचलित विनिमय दरले हुने विदेशी मुद्रा एकै पटक वा पटक–पटक गरी ऋण लिन सकिने ब्यवस्था विधेयमा गरिएको छ ।
यसअघि वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि प्रदेश र स्थानीय तहले उठाउन पाउने आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरिदिएको छ। जसअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले चालु आवको अनुमानित कूल राजस्वको १० प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन पाउनेछन्।
