युवराज खतिवडा भन्छन्, ‘आयोजना निर्माणमा ढिलासुस्ती चल्दैन, नेपालले थोरै समयमा धेरै काम गर्नुछ’

काठमाडौं, २३ पुस । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले विकास आयोजना समयमा सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आयोजना निर्माणलाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनमा समेत मन्त्रालयहरुबाट भइरहेको ढिलासुस्तीलाई लक्षित गर्दै खतिवडाले नेपालले आगामी पाँच वर्ष भित्र संवृद्धिको यात्रा तय गर्नुपर्ने भएकाले समयमा काम सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिए । पाँच वर्षभित्र हामीले प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्नुपर्नेछ भने यही अवधिमा कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति पनि हुनुपर्नेछ ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)को आयोजनामा राजधानीमा जारी हिमालयन हाइड्रोपावर एक्स्पोको विशेष अतिथिको रुपमा मन्तव्य दिदैं डा. खतिवडाले जलविद्युत् आयोजनामा ढिलासुस्ती सबैभन्दा भयावह रहेको टिप्पणी गरे । ‘मन्त्रालयभित्र नै कतिपय लगानी बोर्डहरु छन्, लगानी बोर्डको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनलाई पनि उनीहरु कार्यान्वयन गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘निर्णय भैसकेपछि कार्यान्वयन निकायले त्यसलाई सघाउनुपर्छ ।’
जलविद्युत् विकास नेपालको उर्जा सुरक्षाका दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको भन्दै उनले जलविद्युत् विकासले औद्योगिकीकरणको सम्भावनालाई उजागर गर्नुका साथै अहिले भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थको आयात आधा घटाउन सकिने बताए । ‘जलविद्युत्ले आफ्नै देशमा स्वच्छ, सस्तो उर्जाको आपूर्ति गर्नेमात्र होइन, पेट्रोलियममा हाम्रो निर्भरता घटाउँछ भने हामीसँग लगानीयोग्य स्वदेशी पुँजीको उपलब्धता पनि हुन्छ । बैंकहरुले अहिले भोगेजस्तो लगानीयोग्य रकमको अभावको सामना पनि गर्नुपर्दैन ।’
जलविद्युत् विकासका सम्भावनालाई उजागर गर्न विदेशी लगानी अपरिहार्य भएको भन्दै खतिवडाले विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई पनि समयमा आयोजना अघि बढाउन र समयको सीमाभित्र बस्न आग्रह गरे । भारतीय लगानीमा बन्न लागेको माथिल्लो कर्णालीको लगानीकर्ता जीएमआरलाई लक्षित गर्दै उनले भने कसैलाई पनि असीमित समय र अनावश्यक समर्थन आवश्यक नहुने बताए । सन् २०१४ मा माथिल्लो कर्णालीका लागि परियोजना विकास सम्झौता भई सन् २०१६ को सेप्टेम्बरमा वित्तिय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने यस आयोजनाले अहिलेसम्म वित्तिय स्रोत जुटाउन सकेको छैन । जलविद्युत्मा विदेशी लगानी जुटाउन सरकारले आन्तरिक बजारमा विद्युत् विक्रि गर्ने कम्पनीहरुलाई विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण भुक्तानी नभएसम्म या पहिलो १० वर्षमध्ये जुन पहिलो हुन्छ, त्यो अवधिसम्म परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा विद्युत् खरिद गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
खतिवडाले पाँच वर्षमा १०,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि २००० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको भन्दै विदेशी लगानी अत्यावश्यक रहेको बताए । उनले सौर्य उर्जा पनि सस्तो हुँदै गएको र देशका सबै भागमा विद्युत् पुर्याउँदा कतिपय ठाउँमा स्थानीय प्रकृतिका (डिस्ट्रीब्युटेड जेनेरेशन) लाई आत्मसात् गर्दै सौर्य, वायु उर्जा समेतको मिश्रित उर्जा प्रणाली विकासलाई नयाँ बन्ने स्थायी सरकारले आत्मसात् गर्ने बताए ।