अर्थले थाल्यो आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी

काठमाडौं, २३ पुस । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको प्रारम्भिक तयारी थालेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार करिब १,५७० अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । संविधानको प्रावधान अनुसार आगामी जेठ १५ भित्र नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने भएकाले बजेट निर्माणको क्यालेण्डर अनुसार नै बजेट निर्माणको काम अघि बढेको हो । संघीय संरचना अनुसार संघीय प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भैसकेकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि संघीय संरचना अनुसार बजेट प्रस्तुत हुन लागेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयहरुसँग केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरुको माग गरी आगामी आर्थिक वर्षमा आवश्यक विनियोजनका आधारमा केन्द्र सरकारको खर्च आवश्यकता आँकलन गर्नेछ । यससँगै, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारको अनुदान पनि टुंगो लगाइनेछ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तिय आयोगको संरचना तयार भैसकेकाले आयोगले पनि ७५३ स्थानीय निकाय तथा प्रदेशको सामथ्र्यको आधारमा अनुदानको आवश्यकता निर्धारण गर्नेछ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले राजस्वमा झण्डै ३० प्रतिशतको वृद्धिसहित करिब ९५० अर्ब राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेको छ । भन्सारमा न्यूनबीजकीकरण नियन्त्रणबाट समग्र आन्तरिक करहरुमा समेत सुधार भई यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने अर्थ मन्त्रालयको विश्वास छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ७३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै चालु वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएमा झण्डै १५३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन सकिने, चालु वर्षको नगद मौज्दातबाट १७ अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक सहायताबाट ४५० अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने सरकारको तयारी छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा भौतिक तथा संघीय संरचना निर्माणका लागि व्ययभार बढ्ने भएकाले बजेटमा वैदेशिक सहायताको हिस्सा वृद्धि हुने भएको हो ।
सरकारले स्थानीय निकायमा चालु आर्थिक वषदेखि नै अनुदान हस्तान्तरण सुरु गरिसकेको छ । चालु वर्षमा ७५३ स्थानीय निकायहरुले कुल २२५ अर्ब रुपैयाँ शशर्त र समानीकरण अनुदानत बापत् प्राप्त गर्नेछन् । योमध्ये साउन र मंसीरमा गरी दुई किस्तामा १५० अर्ब हस्तान्तरण भैसकेको छ । त्यस्तै, प्रदेशसभा गठन भएपछि सातै प्रदेशसभाको कार्यालय व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक प्रदेशलाई एक—एक अर्ब रुपैयाँ अनुदानका लागि बजेट विनियोजन भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा आफ्नो छुट्टै बजेट पेश गर्नेछ । प्रदेश सरकारले प्रदेश स्तरका विकास आयोजना तथा प्रदेश र स्थानीय तहका साझा पूर्वाधारमा लगानी गर्नेछ । प्रदेश तथा स्थानीय तह आफ्नो बजेट, नीति, निर्माणका लागि स्वायत्त छन् । राजस्व असुलीका लागि भने प्रदेश र केन्द्रमा त्यहाँकै कार्यालयहरुले केन्द्र सरकारको पनि राजस्व असुल गर्नेछन् र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तिय आयोगले राजस्वको बाँडफाँड गर्नेछ । कर असुलीलाई प्रभावकारी तथा लागत—प्रभावी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहकै निकायबाट केन्द्रको राजस्व संकलन गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि संघीय संरचना पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएपछि खर्च गर्ने निकायहरुको संख्यामा कमी आउनेछ । केन्द्रमा बढीमा १५ मन्त्रालयहरु रहनेछन् । प्रदेशको मुख्य सचिवमा केन्द्रको सचिवस्तरको कर्मचारी नियुक्त हुनेछन् भने प्रदेशको सचिवमा सहसचिवहरुको नियुक्ति हुनेछ । संघीय संरचना कार्यान्वयनको कानूनी र संस्थागत संक्रमण सकेसम्म छोटो भए संघीयतामा राज्यको उपस्थिति तल्लो तहसम्म प्रभावकारी भई सार्वजनिक सेवा तथा विकास निर्माणको गुणस्तर वृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ ।