डुइङ विजनेसमा सुधारको विश्व बैंकले गर्यो प्रसंशा

काठमाडौं, १५ कात्तिक । नेपाल भ्रमणमा रहेको १३ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलले आज अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग अर्थ मन्त्रालयमा भेटघाट गरी नेपालको संघीयता कार्यान्वयनबाट विश्व समुदायले राम्रो सिको गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । नेपालको संघीयता व्यवस्थापनमा भएको उपलब्धि तथा आर्थिक व्यवस्थापनका प्रयासहरुको बारे उच्च प्रशंसा गरेका छन् ।

विश्व बैंकमा संसार भरका सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्रहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने २५ वटा कार्यकारी निर्देशकमध्ये नेपाल समेतको प्रतिनिधित्व गर्ने ९ जना कार्यकारी निर्देशक, २ जना बैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक र बैंकका उच्च पदस्थ कर्मचारीसहितको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटका क्रममा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नेपालको समग्र आर्थिक, सामाजिक तथा जनसांख्यिक र वातावरणीय अवस्थाको जानकारी गराउँदै नेपालले हालैका वर्षहरुमा हासिल गरेको आर्थिक सामाजिक प्रगतिका बारेमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

नेपाल छोटो अवधिको लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको, संघीयता अभ्यासका दृष्टिले नेपाल सबैभन्दा कान्छो मुलुक भएको, युवा जनसंख्या अत्यधिक भएको र कमजोर भू–अवस्थिति भएको मुलुक रहेको बताउँदै उहाँले विगत ३ वर्षमा औसत आर्थिक बृद्धि ६.५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको र गत बर्षमा ७.१ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भएको तथा मुद्रा स्फीति ५ प्रतिशतमा कायम रहेको तथा रोजगारीका अवसरहरु वृद्धि हुँदै गइरहेको जानकारी दिदैं अर्थतन्त्रमा उत्साहको वातावरण सृजना गरेको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो ।

वाह्य क्षेत्रको असंतुलन, वित्तीय स्रोतको सीमा र क्षमताको अपर्याप्तताका कारण उहांले थप आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आगामी बर्षहरुमा वाह्य क्षेत्र संतुलनमा समेत सुधार हुँदै गएको भएपनि केहि चुनौतिहरु रहेको खतिवडाले छलफलका क्रममा उल्लेख गरेका थिए । तथापि अर्थमन्त्रीले विकासका पूर्वाधारहरु तयार हुँदै गरेको, शिक्षित जनशक्ति विकास हुँदै गरेको र नेपाल सरकारको ऋणको अनुपात हाल कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशतमा सीमित रहेकोले गुणस्तरीय आयोजनामा थप वित्तीय स्रोत जुटाइ आर्थिक क्रियाकलापलाई गति दिन आफू अग्रसर रहेको बताए ।

वित्तीय क्षेत्र तथा उर्जा क्षेत्रको नीतिगत सुधारमा विश्व बैंकको सहयोगले सघाउ पुगेको र यसको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको भन्दै उनले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका साथै आर्थिक बृद्धिको लागि पहिले देखिएका अबरोधहरु हट्दै गएको जानकारी दिए । पूँजीगत सामान तथा कच्चा पदार्थको आयातमा भएको बिस्तारले ब्यापार घाटा बृद्धि भई भुक्तानी सन्तुलनमा केही चाप परेको अवस्था देखिएता पनि आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात बृद्धिमा अवलम्वन गरिएका सुधार प्रयासले गर्दा व्यापार घाटा सुधारोन्मुख भएको, भुक्तानी संतुलन कायम हुन थालेको र विदेशी मुद्रा संचिति ९ महिनाको आयात धान्ने गरी सहज अवस्थामा रहेको अर्थमन्त्रीको भनाई थियो ।

दुरसंचार सेवाबाट शुरु भएको विश्व बैंकसँगको सहकार्य ५० बर्ष पूरा भएको स्मरण गर्दै दुरसञ्चार क्षेत्रको हालको प्रगती उत्कृष्ट रहेको बताउँर्दै विश्व बैंक नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा एक विश्वसनीय साझेदार संस्थाको रुपमा स्थापित भएकोमा अर्थमन्त्रीले धन्यवाद दिए । दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न, पुनर्निर्माण, पर्यटन र पूर्वाधार विकास, वातावरण तथा पर्यावरणीय सुधार एवम् विपद् व्यवस्थापनलगायका क्षेत्रमा विश्व वैंकको थप सहयोग अपेक्षा गरेको बताए ।
अर्थमन्त्रीले शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबै दाताहरुले एकै डालोमा सहायता विनियोजन गर्ने क्षेत्रगत कार्यक्रमले सकारात्मक नतिजा दिएको सन्दर्भमा स्थानीय निकायको पूर्वाधार विकासमा सोही अभ्यास अवलम्वन गर्दा प्रभावकारी हुने धारणा राखेका थिए ।

संघीयता कार्यान्यनको शुरुवाती चरणमा संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम कानून निर्माण, मौलिक हक कार्यान्वयन, संगठन निर्माण तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा समय व्यतित भएता पनि हाल नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत संरचना तयार भई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो । उहाँले संघीय संरचनाबमोजिम प्राकृतिक स्रोत तथा साधन तथा राजस्व बाँडफाँड र बजेट कार्यान्वयन एवं सोको प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने र लेखापरीक्षण गर्ने प्रणाली स्थापित भैसकेको उनको भनाई थियो ।

छलफलको क्रममा प्रतिनिधिमण्डलको तर्फबाट मेक्सिकोलगायतका देशहरुको कार्यकारी निर्देशक जर्ज जाभेज प्रेसाले छोटो समयमै संघीयता व्यवस्थापनमा नेपालले हासिल गरेको उपलब्धिको उच्च प्रशंसा गर्दै सो प्रक्रियाको बारेमा नजीकबाट बुझ्न विश्व बैंकमा रहेको कुल मताधिकारको करीब ५० प्रतिशत र करीब १०० देशहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रतिनिधिमण्ल नेपाल आएको बताए । स्थलगत भ्रमणको क्रममा नेपालले गरेको संघीयताको अभ्यास नजिकबाट अवलोकन गर्ने अवसर प्राप्त भएको र यसबाट व्यवहारिकरुपमा थप सिक्ने मौका मिलेको उनको भनाइ थियो । छलफलकै क्रममा अन्य मुलुकका कार्यकारी निर्देशकहरुले आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्दै संघीयता कार्यान्वयन, कर प्रणाली, वाह्य क्षेत्रको जोखिम, नागरिकका उच्च अपेक्षाको व्यवस्थापन, निजीक्षेत्रको भूमिका बढाउने प्रयास र नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा विश्व बैंकको सहयोगका सम्बन्धमा जिज्ञासा राखेका थिए । उनीहरुको जिज्ञासाको जवाफमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले तीनवटै तहका सरकारका जिम्मेवारी बाँडफाँड, जवाफदेहिताको सुनिश्चितता, स्रोत व्यवस्थापन, क्षमता विकास र सुशासनका प्रयासहरु तथा वाह्य क्षेत्र सुधार गर्न चलिएका कदमहरु मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत समग्र कर प्रणालीमा गरिएका सुधारका प्रयासहरु र सोबाट देखिएका सकारात्मक प्रभावहरुको बारेमा जानकारी गराए । अर्थमन्त्रीले संविधानले प्रत्याभूत गरेका थप मौलिक हक तथा अधिकारहरुलाई सुनिश्चित गर्न क्रमशः कानून बनाई कार्यान्वयनमा लगिएको र सोको लागि थप स्रोत आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।

विश्व बैंकबाट बार्षिकरुपमा प्रकाशित हुने डुइङ विजनेश रिपोर्टमा नेपाल यो बर्ष ११० औं स्थानबाट ९४ औं स्थान कायम गर्न सफल भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै व्यवसाय सहजीकरणमा नेपालले थालनी गरेको सुधारका प्रयासहरु पूरै समावेश हुन नसकेको र आगामी प्रतिवेदनमा समावेश भई नेपालको स्थान अझ सुधार हुने अपेक्षा गरेको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई थियो ।