शून्य लागतमा यूएईसँग श्रम सम्झौता
काठमाडौ १९ कार्तिक । अब देखि शून्य लागतमा नै नेपाली कामदार संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) जान पाउँने भएका छन् । सोमबार युएई र नेपाल बिच शून्य लागतमा कामदार पठाउँने श्रम समझदारी कार्यन्वयन हुने सम्झौता भएपछि नेपाली कामदारले युएईमा सुविधा पाउँने भएका छन् ।
गत जेठमा नेपाल र युएई बिच श्रम समझदारी भएको थियो । सो समझदारी कार्यन्वयनका बिषयमा छलफल गर्न युएई सरकारको प्रतिनिधि शनिबार मात्रै काठमाडौ आईपुगेका थियो । बैठकमा छ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व श्रम मन्त्रालयका सह सचिव डा.घिमिरेले गरेका थिए भने युएईका मानव शंसाधन मन्त्रालयका अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखाका निर्देशक अब्बदुल्लाह अल नुवाइमीले नेतृत्व गरेका थिए ।
सम्झौता अनुसार युएई जाने नेपाली कामदारको लागत रकम रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्नेछ । कामदारले कुनै पनि शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने छैन । साथै रोजगारदाताको कमि कमजोरीका कारण कामदार वेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने सक्नेछन् । कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, अतिरिक्त समय भत्ता, कार्य वातारण र न्यायमा पहुँच जस्ता विषयमा विभेद गर्न समेत पाईने छैन ।
कामदारले राहदानी लगायत आफनो व्यक्तिगत विवरण आफुले नै राख्न पाउँनेछन् । कामदारको दुखद मृत्यु हुनपुगेको अवस्थामा शव छिटो साधनद्वारा नेपालमा ल्याउन लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्नेछ । महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरु सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, कामदारले पाउने सेवा सुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने र बिलम्व गर्न नपाईने व्यवस्थाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै कामदारले निशुल्क रुपमा कानुनी उपचार पाउँनेछन् छन् । कामदार र रोजगारदाता बीच विवाद उत्पन्न भै अदालतमा मुद्दा परी विचाराधिन रहेको अवस्थामा कामदारलाई कुनै लागत वा शुल्क नलाग्ने गरी कानूनी उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा कामदारले कानून बमोजिम अस्थायी श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने सक्नेछन् । व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्नेछ । पाँच बर्षसम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवा वापत २१ दिनका दरले र सो भन्दा बढि सेवा अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित हुनेछ । गन्तव्य मुलुकको कानूनमा कामदारको हित अनुकुल हुने गरी संशोधन भएमा सो व्यवस्था कामदार र रोजगारदाता बीच सम्पन्न करारमा स्वत लागू हुनेछ ।
नेपालल हालसम्म नौ मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेको छ । शून्य लागतमा भने यस अघि मलेशियासँग सम्झौता गरेको थियो । त्यस्तै मरिशियससँग पनि शून्य लागतको सम्झौताको तयारी हुँदैछ ।
