Date

शुक्र, चैत्र १६, २०८०
Fri, March 29, 2024

उत्पादनशील क्षेत्र प्राथमिकतामा

उत्पादनशील क्षेत्र प्राथमिकतामा

काठमाडौं, १६ मंसिर ।। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय अभिभावकको भूमिकामा सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघमा आज उद्योगी व्यवसायीहरुसँग अन्तक्र्रिया गर्दै मन्त्री भट्टले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उत्पादनशिल क्षेत्रको योगदान बढाउन परिसंघ सहित निजी क्षेत्रसँग मिलेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

मन्त्री भट्टले निर्यात व्यापारमा वस्तुहरुको प्राथमिकीकरण तथा विविधीकरण गर्न समेत मन्त्रालयले सहकार्य गर्ने बताए । यसैगरी कम्पनी दर्ता प्रक्र्रियालाई सहज बनाउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको पनि मन्त्री भट्टको भनाई थियो ।

सो अवसरमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको स्वागत गर्दै परिसंघका अध्यक्ष सतिश कुमार मोरले नवनियुक्त मन्त्री भट्टको कार्यकालमा उद्योगीको तर्फबाट पूर्ण रुपमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
अध्यक्ष मोरले निर्यात व्यापारमा देखिएको यो उत्साहलाई कायम राख्न थप प्रवद्र्धनात्मक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरेका थिए ।
यसका लागि निकासी अनुदान प्याकेजको रुपमा नेपालबाट निकासी हुने वस्तुहरु मध्य सिमित वस्तुलाई मात्र निकासीमा अनुदानको व्यवस्था रहेकोमा मुल्य अभिवृद्धिको आधारमा नेपालबाट निर्यात हुने सम्पूर्ण वस्तुहरुमा निकासी अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउनका साथै डिम्ड एक्स्पोर्टको सुविधाको हकमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि नेपाल भित्र उत्पादित वस्तुहरुलाई निकासी सरह डिम्ड एक्स्पोर्टको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनु पर्ने माग गरे ।

यसैगरि औद्योगिक व्यवसाय लगायत अन्य ऐनले उद्योग तथा व्यवसायलाई दिएको सुविधा आर्थिक ऐनबाट कटौती नगर्ने व्यवस्था मिलाउन, निर्यातमा विविधिकरणका सन्र्दभमा निर्यात व्यापार प्रवद्र्धनका लागि बनाइएको नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिलाई प्रतिस्पर्धी क्षमताका आधारमा थप वस्तु समेट्ने गरि पुनरावलोकन गरिनु पर्ने नेपाल उद्योग परिसंघको माग छ ।
सो अवसरमा परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले कानूनहरुलाई उद्योगमैत्री रुपमा सुधार गर्नु पर्ने, विद्युतको गुणस्तर सुधार्नु पर्ने तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा लगानी बढाउन आग्रह गरे ।

सो अवसरमा उपस्थित वरिष्ठ उद्योगी व्यवसायीहरुले मुल्य अभिवृद्धिको आधारमा नेपालबाट निर्यात हुने थप वस्तुहरुमा निकासी अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह आग्रह गरेका थिए । सँग–सँगै वर्षको बजेटमा उद्योग व्यवसाय एवं निर्यात प्रवद्र्धनका लागि राखिएका केही महत्वपूर्ण तर दीर्घकालीन महत्वका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा तत्काल काम अघि बढाउन पनि उद्योगी व्यवसायीहरुले आग्रह गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा परिसंघका पदाधिकारी, गभर्निङ्ग काउन्सील र राष्ट्रिय परिषदका सदस्यहरुको समेत उपस्थिति थियो ।

अर्थकोअर्थ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read also x