सरकारीसहित ९ वाणिज्य बैंकले गरेनन् कम्पनी ऐनको पालना
झरना कँडेल काठमाडौं, ४ पुस । कम्पनी ऐनमा कुनै पनि पब्लिक कम्पनीमा महिला सञ्चालक हुनुपर्ने व्यवस्था छ । कम्पनी ऐन (पहिलो संशोधन) २०७३ मा महिलाको सेयर रहेको कुनैपनि पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक समितिमा अनिवार्य महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
यो व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि सञ्चालक समितिमा एक जना महिला अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, ऐन लागु भएको ३ वर्ष वितिसक्दा पनि हाल सञ्चालनमा रहेका २७ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये ९ वटा बैंकले यो ऐनको पालना गरेका छैनन् ।
सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसहित नीजि क्षेत्रबाट संचालित एभरेष्ट बैंक, नविल बैंक, एनआइसी एशिया बैंक, सिभिल बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, ग्लोवल आइएमई बैंक, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सञ्चालक समितिमा एक जना पनि महिला अटाउन सकेका छैनन् ।
१८ वटा वाणिज्य बैंकहरुले भने सञ्चालकमा महिलालाई सहभागिता गराएका छन् । हिमालयन बैंकको बैंकल्पिक सञ्चालक समितिमा रञ्जना श्रेष्ठ, मेनुका श्रेष्ठ र माया इनायत रहेका छन् । बैंकले बैकल्पिक सञ्चालकमा ३ जना महिला प्रतिनिधिलाई सहभागी गराएको छ ।
त्यस्तै प्रभु बैंक र लक्ष्मी बैंकमा दुई–दुई जना महिला संचालक छन् । प्रभु बैंकमा अम्बिका शर्मा र अन्जु अधिकारी छन् भने लक्ष्मी बैंकमा स्वाती रुङ्गता र बिद्या बस्नेत संचालक छन् ।
अन्य बैंकको सञ्चालक समितिमा भने एक÷एक जना महिला संचालक छन् । मेगा बैंकमा सिवादेवी काफ्ले, सन्राइज बैंकमा इन्दिरा शर्मा, सेन्चुरी कमर्सियल बैंकमा उमा कुमारी श्रेष्ठ, नेपाल एसविआई बैंकमा बिमला सुबेदी, सिद्धार्थ बैंकमा हसना शर्मा, स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा करिन डि अल्विस, सिटिजन्स इन्टरनेशनल बैंकमा सिता कार्की, केसी संचालक छन् ।
त्यस्तै, एनएमबी बैंकमा सुनिती श्रेष्ठ हाडा, नेपाल बैंकमा सावित्री रञ्जित श्रेष्ठ, कुमारी बैंकमा अनुराधा चौधरी, कृषि विकास बैंकमा इन्दिरा श्रेष्ठ, सानिमा बैंकमा गायत्री थापा, नेपाल बंगलादेश बैंकमा क्वामरेन नहर अहमद, बैंक अफ काठमाडौंमा मोहना लोहनी र प्राइम बैंकमा डा.मंगला श्रेष्ठ महिला सञ्चालक रहेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौला सबै बैंकहरुले कम्पनी ऐन अनुसार महिला सञ्चालक तथा प्रतिनिधि अनिवार्य रुपमा राख्नु पर्ने बताउँछन् । उनले कतिपय बैंकहरुले सञ्चालक समितिमा महिलालाई सहभागि गराएको भएपनि केही बैंकहरुको बाँकी रहेको बताए । बाँकी रहेका बैंकहरुलाई पनि कम्पनी ऐन (पहिलो संशोधन) २०७३ लाई छिट्टै कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको प्रवक्ता निरौलाले जानकारी दिए । यदि बैंकहरुले कम्पनी ऐनको उल्लंघन गरे राष्ट्र बैंकले कानुनमा भएको अधिकार प्रयोग गरी कारबाही गर्ने उनको भनाई छ ।
