गल्ती गरे व्यापारी मात्र होइन जो कोहीलाई छोडिन्न : अर्थमन्त्री

डा.युवराज खतिवडा, अर्थमन्त्री

काठमाडौं, २९ पुस । हामी पूर्ण रुपमा सूचित भएर वा कहिले सूचित नभएर पनि टिका टिप्पणी गर्ने गछौं । अर्थतन्त्रको परिसूचकहरु हेरिएन भने हाम्रा भनाईहरु अधुरा र अपुरा हुन्छन् । सूचनाको युग हो । यस्तो युगमा सूचना जताततैबाट लिनु पर्छ । आर्थिक परिसूचकहरु जे छन् ती तीनै छन् । मैले बढाई चढाई गरेर हुँदैन । र अरु कसैले खत्तम छन् भनेर पनि हुँदैन । ती जहाँ छन् ती त्यही छन् । मुलुक उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा छ । मुलुक उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा जानलाई सरकारको सार्वजनिक लगानीबाट मात्रै पुरा भएको होइन ।

सरकारले त त्यसैपनि एक तिहाई भन्दा बढी लगानी गर्दैन । दुई तिहाईभन्दा बढी लगानी त निजी क्षेत्रले गर्छ । जसको कारणले समग्र अर्थतन्त्र एउटा गतिशील बाटोमा अगाडि बढेको छ । म कुनै तथ्य विहिन कुरा गरिरहेको छैन् । हाम्रा लगानीका विवरण र तथ्यहरु छन् । व्यवसायमा समस्या आउँछ यो त प्राकृतिक कुरा हो । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा आफूले सोच्नु पर्ने हुन्छ ।

जोखिम न्यूनिकरण गर्नका लागि निजी क्षेत्रले नयाँ–नयाँ उपायाहरुमा जानु पर्यो । आजभन्दा ५०–६० वर्षभन्दा अगाडि खुलेका उद्योगहरुसँग तुलना गरेर हुँदैन । उद्योगलाई स्थायीत्व दिने काम आफ्नै हो । निजी उद्योगहरुका लागि सरकारले आवश्यक नीति नियम बनाएर अगाडि बढ्छ । देशमा समृद्धि ल्याउँन सरकारले नेकपाको चुनावी घोषण पत्रमा राखेको लक्ष्य अनुसार काम गर्दै जान्छ । सरकार व्यवसायलाई हतोत्साही र निरुत्साहित पारेर समृद्धि आउँछ भन्ने पक्षमा छैन् । व्यवसायीलाई आफूसँगै हातेमालो गरेर समृद्धिको पथमा देशलाई हिडाउँने पक्षमा सरकार छ । व्यवसायी र सरकारसँगै छौं । व्यवसायी हाम्रा सहयात्री हुन् । त्यही कुरालाई अनुशरण गरेर हामी अगाडि बढ्ने छौ ं। सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री कानुन बनाएरै अगाडि बढेको छ । व्यवसायमा अठ्यारो परिस्थिति ल्याउँने कानुन र नीतिलाई सुधार गरेर हामी अगाडि बढ्न तयार छौं ।

दोस्रो कुरा हाम्रो आफ्नै व्यवहारको पनि हो । हामीले कति छिटो निर्णय गर्न सक्छौ । व्यवसायिक रुपमा, व्यवसायीको पक्षमा वा अन्य कुनै पनि पक्षमा । व्यवसायिक सुधारका लागि नेताहरु, सचिवहरु र कर्मचारीको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

तेस्रो कुरा, हाम्रो पारदर्शिता, भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता र उच्च सदाचारिता । यी कुरामा सरकारले तपाईंहरुसँग काम गर्छ । त्यही सदाचारिता कायम गर्न कतिपय कानुनहरु निर्माण गरिएको छ । स्वच्छ व्यवसाय भएन भने इमान्दार व्यवसायीहरु बजारबाट हट्ने र अपारदर्शी व्यवसाय गर्नेले बजार मिच्ने स्थिति बन्छ । त्यस्तो हुँनु हुँदैन भनेर हामीले कानुन बनाएकै हौं । लगानीकर्ताकोे नियम अनुसार हामीले बजारको राम्रो पैसालाई नै स्थायीत्व र निरन्तरता दिएर अगाडि बढाउँने हो । त्यसमा कसैको दुई मत नहोला ।

अहिले मालवस्तु ढुवानीमा लागु गरिएको ट्रकिङ सिस्टम पनि त्यसैको एउटा पाटो हो । त्यसमा केही तयारीको अवस्था, सूचना पूर्वाधार, कर्मचारी र प्रयोग गर्नेहरुको क्षमता र कतिपय अवस्थामा बैधानिकताका कुराहरु क्रमश मिलाउँदै छौं । धेरै व्यवस्थित भैसकेका छन् । केही व्यवहारिक कठिनाई छन् भने फेरी हामी मिलाउँछौं । त्यसो त उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स समेतसँग बसेर हामीले हाम्रा साझा समस्याहरु एकै ठाउँमा राखेर हल गरी समझदारी गरिसकेका छौं । ती कतिपय कार्यान्वयनमा आएका छन् । कतिपय नयाँ बन्ने कानुनमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउँछौं । स्थायीलेखा नम्वरको कुरा र बैंकको कुरा पनि त्यही समझदारी अन्तर्गतको कुरा हो । त्यसलाई हामी व्यवस्थित गर्दैछौं । त्यहाँ उठेका समस्याहरु एक हजार भन्दा बढीको कारोबारलाई बैंक खाता भएको व्यक्तिसँग मात्रै खरिद गर्नु वा भुक्तानी दिनु भन्नेमाा त्यो रकम बढाईएको छ । त्यसलाई आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी आर्थिक ऐन र आय कर ऐनमा व्यवस्थापन गर्ने गरी हामी जाँदै छौ ।

त्यसैगरी व्यवसायीहरुले क्वारेन्टाइनका कुराहरु र बोर्ड परिसंघका कुराहरु पनि उठाउँनु भएको छ । भन्सार विन्दुमा अब हामीले पूर्वाधारहरु बनाउँनु पर्छ । क्वारेन्टाइन गुणस्तर मापनसँग सम्बन्धीत अन्य प्रकारका सुविधाहरु व्यवस्थापन गर्दै जानु पर्ने अवस्था छ । अब हामीले निर्यात बढाउँनु पर्ने हुन्छ । व्यवसायीहरुले आयात घटाएर मात्र हुँदैन भन्नु भयो । उहाँहरुको भनाईको जिस्ट के हो भने निर्यातलाई बढाउँनु पर्छ भन्ने हो । निर्यात वढाउँन पनि आयात त चाहिँन्छ । कच्चा पदार्थ र मेसिनहरु त आयात गर्नु पर्छ । त्यसको लागि हामीले निर्यात गर्ने खालका उद्योगमा जोड दिनु पर्ने हुन्छ । निर्यातमुखि उद्योग खोल्न सरकारले अनुदान दिनु पर्छ भन्नुहुन्छ कोही व्यापारीहरु तर तपाईंहरुबीच कै कतिपय साथीहरु यो अनुदान दिनु हुँदैन भनेर मलाई भन्नु हुन्छ । यो मैले बुझ्न सकेको छैन् । कोही निर्यात गृहलाई दिनु पर्छ यो अनुदान कहाँ उत्पादनको क्षेत्रमा गएर दिनसकिन्छ । अर्का थरी भन्नुहुन्छ हैन यो निर्यात गृह त मध्यस्तकर्ता मात्र हो । अनुदान त उत्पादन गर्नेले पो पाउँनु प¥यो अनि पो त्यो प्रभावकारी हुन्छ भन्नुहुन्छ । अब हामी उत्पादन क्षेत्रमा जाने हो कि ? विद्युतमा जाने हो कि ? पूँजीमा जाने हो कि के मा जाने हो ? अनुदान दिने कुरा त्यो मिलाउँनु पर्ने छ ।

व्यवसायिक क्षेत्रहरुको कि पुरानो डेडिकेटेड र ट्रंक लाईनको विद्युतीय विषय बाँकी नै छ । त्यसमा व्यवसायीहरुले हामीलाई अन्याय भयो पनि भन्नु भएको छ । जसलाई प्रयोग नै नगरिएको विद्युत भार बोकाईएको छ । मुलुक लोडसेडिङ मुक्त भइसक्यो भनेपछि त्यसमा पनि भार बोकाईएको छ । त्यस्ता विषयमा सरकारले पुनरावलोकन गर्न कमिटी नै बनाईसकेको छ । अब हामीले चाहेको भनेको निर्यातजन्य उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्नु । जिम्मेवार सरकार भएर पनि तपाईहरुको समस्या हल गर्न सकेनौं भने अर्थ रहँदैन । निर्यातलाई प्राथमिकता दिने उद्योगलाई विद्युत् महसुर कम गर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ । पहिले पहिले बैंकको व्याजदरको कुरा उठ्थ्यो तर, अहिले बैंकको व्याजदरको कुरा व्यवसायीहरुले उठाउँन छोड्नु भयो । व्याजदरको समस्या समाधान भएछ नि । नत्र खाली जुनसुकै कार्यक्रममा जाँदा पनि व्यजदरकै कुरा निस्किन्थ्यो ।
हामीले संस्थागत आयकरको कुरा पनि बढाईएको छैंन । आयकर पनि बढाइएको छैंन् अनि व्यवसायिक वातावरण त बनेको छ । अनि तपाईंहरु किन डराउँनुभएको ? सम्पत्ति शुद्धिकरण र राजस्व अनुसन्धानको डर होला । कानुनको डर त हुनै पर्छ । तर, राज्य कसैलाई पनि अन्याय नहोस भन्ने पक्षमा छ । हामीसँग स्वतन्त्र न्यायपालिका छ । गल्ति नगर्नेहरु डराउँनु पर्दैन । अवको हाम्रो लक्ष्य भनेको व्यवसायीका समस्याहरुलाई समाधान गरेर अगाडि बढ्ने नै हो । व्यवसायिक वातावरण बनिरहँदाको अवस्थामा पनि तपार्ईहरु डराउँनु पर्ने चाही किन ? गल्ति नगरे किन डराउँने ? गल्ति गर्ने व्यापारी मात्र नभएर राज्यले कसैलाई पनि छोड्दैन ।

अहिले हामी एउटा कानुन बनाउँदैछौं । जुन कानुनले कतिपय अवस्थामा आयात –निर्यातसँग सम्वन्धित वस्तुहरुलाई व्यवस्थापन गर्छ । त्यसमा भाषा अंग्रेजी वा नेपाली नै हुनु पर्छ भन्ने कुरा आएको छ । त्यसमा अहिले हामीले दुईटा मुलुकलाई स्वीकार्य हुने अर्काे तेस्रो भाषा पनि प्रयोग गर्न सक्छौं । भारतबाट हिन्दिमा लेखिएको भएपनि त्यो काम लाग्ने र चिनियाँ भाषाबाट लेखिएको भएपनि काम लाग्छ । हामीले निर्यात गर्दा पनि त्यो कुरा लागु हुने गरी व्यवस्थित गर्दैछौं । त्यसो भयो भने चिनतर्फको व्यापार पनि बढ्नुका साथै भारततर्फको व्यापारको जुन तह छ त्यसलाई औपचारिकता प्रदान गर्न हामीले कानुनी व्यवस्था गर्दै छौं ।

कतिपय कुराहरुमा पूर्वस्वीकृति भन्ने छैन् । पूर्वस्वीकृत भनेको चाहीँ पूर्व जानकारी लिएर गर्नुहोस् भनेर मैले कुनै प्रसंगमा भनेको हुँ । अरु कसैले पूर्वस्वीकृति भनेको भए मलाई थाहा छैन् । तर पूर्व जानकारी भनेको चाँही के हो भने केही एक दर्जन जति वस्तुहरु छन् । जुन वस्तुहरुको आयात हाम्रा उद्योगहरुलाई प्रवद्र्धन गर्न रोकेर राखेका छौं ।

(नेपाल चेम्वर आफ कमर्सको ७० औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा अर्थमन्त्री खतिवडाले गर्नुभएको सम्वोधनको सम्पादित अंश)