विराटनगरको आइसीपी उद्घाटन
काठमाडौं, ७ माघ । विराटनगर–जोगबनी सीमा क्षेत्रमा एकीकृत जाचचौकी अर्थात् ‘इन्टिग्रेटेड चेकपोस्ट’ (आईसीपी) आज उद्घाटन भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भिडियो कन्फ्रेरिङको माध्यमबाट संयुक्त रुपमा आइसीपीको उद्घाटन गरेका हुन् । यससँगै आइसीपी सञ्चालनमा आएको छ । उद्घाटनसँगै भारतले विधिवत् रुपमा आइसीपी नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
अब वीरगञ्जस्थित एकीकृत जाँचचौकीमा जस्तै यहाँ पनि भन्सार, अद्यागमन, बैंक, क्वारेन्टाइन लगायतका कार्यालयहरु त्यहाँ स्थानान्तरण हुनेछन् ।
भारततर्फ भने निर्माण सकेर कात्तिक २०७४ देखि जोगवनीमा जाँच चौकी सञ्चालनमा आइसकेको थियो। मुख्य परामर्शदाता भारतीय एमएस राइट्स कम्पनी रहेको आईसीपीको निर्माण भारतले आफ्नोतर्फ तोकिएकै समय अर्थात् सन् २०१४ मा गरेको थियो। नेपालतर्फ जग्गा अधिग्रहण र हस्तान्तरणमा ढिलाइ हुँदा बनाउन करिब ६ वर्ष ढिलो भएको थियो।
३ वर्ष पहिले निर्माण कम्पनीलाई नेपालले जग्गा हस्तान्तरण गरेपछि आईसीपीको निर्माण तीव्र भएको थियो। करिब तीन महिनाअघि नै निर्माण सकिएको हो । नेपालतर्फको संरचना १ अर्ब भारतीय रुपैयाँमा निर्माण गरिएको हो। ‘अब भन्सारका संरचना पनि आइसीपीकै सारिनेछ,’ विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख मिमांश अधिकारीले भने।
वीरगन्जमा आइसीपी सञ्चालमा आएपछि व्यापारमा सहजीकरण भएको भन्दै विश्व ब्यांकको डुइङ विजनेस रिपोर्टले नेपालको र्यांकिङ सुधार गरेको छ ।
०७३ मंसिरमा नेपालले जग्गा हस्तान्तरण गरेपछि भारतीय ठेकेदार दिनेश चन्द आर इन्फाकमले नेपालतर्फको आईसीपी बनाउन थालेको थियो। सुरु गरेको ३ वर्षमा निर्माण सकिएको छ। कम्पनीले दुई वर्ष अघि नै काम सकेर हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने सम्झौता गरे पनि काममा ढिलाइ भएको हो । पहिलो सम्झौता अनुसार आईसिपी सन् २०१४ भित्र निर्माण सम्पन्न भएर दुवैतर्फ सञ्चालनमा आइसक्नुपर्ने थियो।
नेपालतर्फ ८ वटा प्रशासनिक भवन, ५ वटा प्रोसिसेड भवन, ९ किलोमिटर सडक, अढाइ किलोमिटर नालासहित बत्ती, बगैंचा, पार्किङस्थल निर्माण गरिएको छ । भारतले आफ्नो भूमि जोगवनी नगरपालिकाको भेडियारीमा १४ सय मिटर लम्बाइ र ५ सय मिटर चौडाइको क्षेत्रफलमा आईसीपी निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याएको छ। नेपालतर्फ साढे ८ सय मिटर लम्बाइ र ५ सय मिटर चौडाइ क्षेत्रफल छ। मोरङको विराटनगर महानगरपालिका–१८ बुधनगरमा १ सय २८ बिघा जग्गामा निर्माण गरिएको हो। भारतीय विदेश मन्त्रालयको सहयोगमा वीरगन्ज, विराटनगर, भैरहवा र नेपालगञ्जमा एकीकृत जाँचचौकी निर्माणका लागि सम्झौत भएको छ । भारत र तेश्रो मुलुकसँगको व्यापारमा प्रयोग हुने जाँचचौकी निर्माणले व्यापार सहजीकरणमा कोसेढुंगा हुने बताइएको छ ।
