ऐन कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै संशोधनको तयारी

काठमाडौ, १३ माघ। सहकारी ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै संशोधनको तयारी सुरु भएको छ । सहकारी ऐन आएको दुई वर्ष नपुग्दै ऐन संशोधनका लागि सहकारी अभियानले सक्रियता बढाएको छ । ऐन संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघले भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सुझावसमेत पठाएको छ । ऐन संशोधनका लागि कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा समेत छलफल सुरु भएको छ । सहकारी ऐन अनुसार सहकारी सञ्चालन गर्न समस्या हुने भन्दै ऐन संशोधनका लागि लबिङ गर्दै आएका छन् ।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज र सहकारी विभागको संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको ‘सहकारी ऐन २०७४ संशोधन किन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले ऐन अनुसार सहकारी सञ्चालन गर्न समस्या भएको बताए । अहिलेको ऐनले गैरकानुनी ढंगले सञ्चालन गर्न वाध्य भएको उनीहरुको भनाइ थियो । कार्यक्रममा बोल्दै सांसद एवम् सहकारी उपसमिति संयोजक घनश्याम खतिवडाले सरकार र सहकारी अभियानको आवश्यकताअनुसार ऐन संशोधन हुन सक्ने बताए । खतिवडाले सहकारीले ठगी गरेको, नाफामा मात्रै केन्द्रित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने गरेको र सन्दर्भ व्याजदर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको बताए । सहकारी कमजोर खम्बाका रुपमा रहेको भन्दै सहकारीलाई निर्यात प्रतिस्थापन र आयात प्रवद्र्वन गर्ने गरी ऐन संशोधन हुनुपर्ने बताए । सहकारीमा सुशासन हराएको भन्दै सहकारी कानुन अनुसार सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिए । ऐन अपरिवर्तनीय नभएको भन्दै सहकारी सञ्चालनका बाधा फुकाउन ऐन संशोधन गर्न समितिमा छलफल चलाइएको उनको भनाइ छ । सहकारी क्षेत्र भद्रगोल भएको भन्दै सांसद खतिवडाले संमृद्वि हासिल गर्न सहकारीले योगदान दिनुपर्ने बताए । गरिबी निवारणमा सहकारीको योगदान अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा= टोकराज पाण्डेले सहकारी ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा नआइ संशोधन सुरु हुनु उचित नभएको बताए । ‘हाम्रो जोड ऐन कार्यान्वयनमै हुन्छ,’ उनले भने । सहकfरी अभियानले नाजायज माग उठाएर ऐन संशोधनको बखेडा झिक्ने गरेको र संशोधन पश्चात पनि फेरि संशोधनको मुद्वा उठाउन नछोड्ने गरेको बताए । ‘सहकारी सजिलो कारोबारमा आकर्षित भएका छन्’ उनले भने,‘अब सहकारी बचत भन्दा फरक व्यवसायमा आकर्षित हुनुपर्छ ।’ रजिष्ट्रार पाण्डेले कानुन कार्यान्वयन गर्ने दायित्व विभागको भएकाले कार्यान्वयनमा प्रतिवद्व भएको बताए । मन्त्रालयले कमिटी बनाएर संशोधनको मस्यौदा तयार पारिरहेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक एवम् राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले सहकारी ऐन संशोधन नगरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । एक व्यक्ति एक पद, कोषमा ६५ प्रतिशतको व्यवस्था, कानुनी व्यक्ति सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था, सहकारीको विनियमावली साधारणसभाले बनाउने लगायतका विषय संशोधन गर्न आवश्यक भएको बताए । कृषि, बहुउद्देश्यीय सहकारी नाम राखेर बचत मात्रै गर्न नपाइने भन्दै उनले मुख्य कारोबारको व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए ।