संघीयता कार्यान्वयनमा क्षमता विकास महत्वपूर्ण

काठमाडौं, १७ माघ । संघीयता कार्यान्वयनमा क्षमता विकास महत्वपूर्ण देखिएको छ । सन् २०१५ मा संघीयता कार्यान्वयन भएपछि विश्व बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहयोगमा जर्जिया स्टेट युनिभर्सिटी र प्रशासनिक प्रक्षिण प्रतिष्ठान (नेपाल स्टाफ कलेज) ले गरेको अध्ययनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले सांगठनिक, संस्थागत, नियामकीय र भौतिक पूर्वाधारमा क्षमता विकासलाई प्राथमिकता दिएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनको मूल्यांकनमा संघीय सरकारसहित सातै प्रदेश र ११५ स्थानीय निकायको अध्ययन गरिएको थियो ।

संघीयता कार्यान्वयनपछि नेपालको आवश्यकता आँकलनमा नेपालले संघीयता कार्यान्वयनका लागि अल्पकाल र मध्यकालको मार्गचित्र निर्माण गर्नुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
विश्व बैंक र यूएनडीपीले यस अध्ययन प्रतिवेदनमाथि ५ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशसन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठाी र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासहित ५ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँग छलफल गरेको थियो । उनीहरुले संघीयता कार्यान्वयनको अवस्थाका सम्बन्धमा तयार पारिएको अध्ययनको निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

‘संघीयता कार्यान्वयनको संक्रमणकालीन अवधिमा सबै तहका सरकारमा उल्लेख्य क्षमता विकासको अपरिहार्यता छ । यसले सरकार र शासन पद्धतिलाई आधुनिकीकरणका साथै संस्थागत संरचना विकासमा सहयोग गर्छ’ अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने । उनले संस्थागत संरचना विकास र शासन पद्धतिमा आधुनिकीकरण निरन्तर जारी रहने प्रक्रिया भएको उल्लेख गरे । ‘यो अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष कार्यान्वयनबाट सरकारको सेवा प्रवाहमा सुधार र सेवा प्रवाहप्रतिको जवाफदेहीता विकसित हुदै जान्छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने । कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले नेपालले केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाबाट ऐतिहासिक रुपान्तरणमा प्रवेश गरेको र संघीय शासन पद्धतिले तीनै तहका सरकारको जवाफदेहीता वृद्धि गरेको धारणा राखेका थिए । ‘संघीयताको सफलता तीन तहका सरकारले मिलेर काम गर्नुमा निहीत रहन्छ र यसबाट नै जनताको आकांक्षा पुरा गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार, नेपालले संघीयता कार्यान्वयनमा उपलब्धिमूलक प्रगति हासिल गरेको छ । संस्थागत संरचना निर्माण, नियामकीय वातावरण र कर्मचारी समायोजनमा उपलब्धिमूलक प्रगति हासिल भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालको कुल खर्चमध्ये ३४ प्रतिशत खर्च प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत् हुन्छ । अध्ययन प्रतिवेदनले सबै तहका सरकारमा रहेको कमजोरीहरु र गर्नुपर्ने कामलाई निष्कर्षमा राखेको छ ।

छलफलका क्रममा पाँच प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले पूर्वाधार विकास, योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रासवधिक सहयोग, मानव स्रोतको क्षमता विकास, प्रदेश र संघीय सरकारबीच उचित समन्वयमा जोड दिएका थिए । यो अध्ययन प्रतिवेदनले क्षमता विकासका लागि रणनीतिक पहलमा जोड दिएको छ । यसले अन्तरनिकाय र अन्तरसरकारी समन्वय र अनुगमनमा जोड दिनुका साथै नेपालको संघीयता कार्यान्वयनको तत्परता र आवश्यक क्षमता विकासका लागि मार्गचित्र सुझाएको छ ।

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *