Date

सोम, मंसिर १०, २०८१
Mon, November 25, 2024

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रभावकारिता बारे रिपोर्टीङ शुरु

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रभावकारिता बारे रिपोर्टीङ शुरु

काठमाडौं, २९ माघ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रभावकारिताबारे नेपालले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लण्डरिङलाई रिपोर्टीङ सुरु गरेको छ । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा गरेका प्रयासको अहिले समीक्षा चलिरहेको छ । सन् २०१० देखि एफएटीएफले हरेक १०–१० वर्षमा प्रत्येक देशको समीक्षा गर्दै आइरहेको छ । यसअघि प्रत्येक पाँच वर्षमा समीक्षा हुन्थ्यो ।

प्रभावकारिता अन्तर्गत ११ सूचकमा समीक्षा हुने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले बताए । नेपालले कानुनी, नियामक तथा कानुन कार्यान्वयन निकाय जस्ता पूर्वाधार निर्माण गरेका आधारमा सन् २०१२ को समीक्षामा ४० प्राविधिक अनुपालना उत्तीर्ण गरेको थियो । जसबाट नेपाल एफएटीएफको कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएको हो ।

उक्त प्राविधिक अनुपालना पूरा गरेपछि त्यसबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा कति कारबाही भए, जफत गरिएको सम्पत्ति करी उपयोग भइरहेको छ, सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम बढी भएका व्यक्ति र फर्महरुलाई निगरानी गर्ने आधार के छ भन्ने आधारमा प्रभावकारिताका ११ सूचकमध्ये ६ ओटा सूचक उत्तीर्ण गरेमात्र कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिने भट्टराई बताउँछन् ।
एफएटीएफलाई नेपालको तर्फबाट हुने रिपोर्टीङपछि मार्च–अप्रिल देखि जुन सम्म स्थलगत मूल्यांकनका लागि एफएटीएफका प्रतिनिधिहरु नेपाल आउनेछन् । नेपालले गरेको रिपोर्टीङ र एफएटीएफले गरेको स्थलगत अध्ययनका आधारमा तयार भएको प्रतिवेदनमा नेपालले पनि स्पष्टीकरणको मौका पाउनेछ । त्यसपछि आयोजना हुने प्लेनरीमा नेपालको अवस्थाबारे प्रस्तुत गरिनेछ । त्यहाँ अन्य राष्ट्रले नेपालको प्रयासको समर्थन गरेको खण्डमा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको यसपटकको समीक्षा उत्तीर्ण गर्न सक्नेछ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धि काम सशक्त बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव डिल्लीराम घिमिरेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय समन्वय समितिले यसमा संलग्न विभिन्न निकायको जिम्मेवारीसहितको कार्ययोजना कार्यान्वयनको अनुगमन गरिरहेको छ । राष्ट्रिय समन्वय समितिले गत वर्ष गरेको आन्तरिक मूल्यांकनमा जोखिम देखिएका ठाउँमा हस्तक्षेप गर्दै काम अघि बढाइरहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको प्रभावकारिताका लागि आवश्यक केही कानुन भने हिउँदे अधिवेशनमा केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत् संशोधन गर्ने तयारी छ ।

अर्थकोअर्थ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read also x