मौद्रिक नीतिको अर्ध–वार्षिक समीक्षामा ढिलाइ
काठमाडौं, ११ फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकले माघको अन्तिम साता बैंकर्स, उद्यमी तथा व्यवसायी, विज्ञ तथा सरोकारवालासँग रायसल्लाह लिएर मौद्रिक नीतिको अर्ध–वार्षिक समीक्षा फागुनको पहिलो साता गर्ने तयारी गरेको थियो ।
मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा (क्वार्टरली रिभ्यू) सुरु भैसकेको अवस्थामा दोस्रो त्रैमास अर्थात् अर्धवार्षिक समीक्षामा ढिलाइ भएको हो । गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल चैत ७ देखि सेवा निवृत्त हुँदैछन् । सरकारले अहिलेसम्म अर्को गभर्नर नियुक्तिको सुरसार गरेको छैन । त्यसकारण नेपाल आफूले ल्याएको मौद्रिक नीतिको अर्ध–वार्षिक समीक्षा सकेर बिदा हुन चाहान्छन् । गभर्नरले सोही अनुसार तयारी गरिरहेको भएपनि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव झक्क प्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा फागुन ५ गते बैंकिङ क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि भनेर समिति बनाएका छन् । समस्या समाधानका लागि समितिले गरेका सिफारिश समेत समेटेर अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने पक्षमा अर्थमन्त्री छन् । यसका कारण अर्ध–वार्षिक समीक्षामा ढिलाइ भएको हो ।
चालु आवको मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षामा स्प्रेडदर, ऋण लिन कर चुक्ताको प्रमाणपत्रसम्बन्धि व्यवस्था, मासिक किस्ता र ऋणको अनुपात सम्बन्धि व्यवस्थामा पुनरावलोकनका लागि बैंकर्सले आग्रह गर्दै आएका छन् । पुँजी वृद्धिपछि ऋण विस्तार बढाएर पुरानै अनुपातमा नाफा कमाइरहेका बैंकहरुको नाफामा चालु वर्षमा ठूलो संकुचन आउने देखिएको छ । चालु आवको पहिलो ६ महिनामा वाणिज्य बैंकको कर्जा प्रवाह गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३० अर्ब रुपैयाँ घटेको बताइन्छ ।
अर्थ मन्त्रीले बनाएको समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव झक्क प्रसाद आचार्य, राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट र नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल सम्मिलित छन् । समितिको प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि सो समेत समावेश गरी अर्थ मन्त्रीले मौद्रिक नीतिको अर्थवार्षिक समीक्षाका लागि राष्ट्र बैंकलाई बाटो खुला गर्ने बुझिएको छ ।
