मजबुत अर्थतन्त्रको जग बसाउँदै अर्थमन्त्री खतिवडा

काठमाडौं, १४ फागुन । अर्थमन्त्रीका रुपमा दुई वर्षे कार्यकालमा डा. युवराज खतिवडा सस्तो लोकप्रियता कमाउने पछि लागेनन् । भनिन्छ, ‘कुनै अर्थमन्त्री लोकप्रियताको पछि लाग्यो भने अर्थतन्त्र धराशयी हुन्छ ।’ अर्थमन्त्रीको भूमिका नै यस्तो हुन्छ– सार्वजनिक खर्चका बेथिति ठीक गर्नुपर्ने हुन्छ । कर कानुन र कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नुपर्छ । गुणस्तरहीन काम गर्नेलाई बजेट रोक्का समेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको विकास प्रणालीमा दशकौंदेखि टालटुले काम हुँदै आएका छन् । जसलाई एक–दुई वर्षमा ठीक पार्न सकिहालिन्छ भन्ने होइन । यस्तो कल्पना गर्नु मूर्खता हुन्छ । अर्थतन्त्रका संरचनात्मक समस्यालाई अर्थमन्त्रीले केही हस्तक्षेप गरेको परिणाम पनि देखिन शुरु भएको छ । नेपालमा बाह्य पुँजी भित्र्याउन कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा उनैको हात छ । भलै उल्लेख्य रुपमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले बाह्य पुँजी ल्याउन सकेका छैनन् । तर द्रुत आर्थिक वृद्धिका लागि बाह्य पुँजी खुला गर्नुपर्ने भन्ने अवधारणा उनैले सुरु गरेका हुन् । पुँजी लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हुनुपर्छ । रोजगारी र उत्पादन विकास सहितको दीगो र उच्च आर्थिक वृद्धिका पक्षपाति डा. खतिवडाले यसैलाई लक्षित रहेर काम गरिरहेका छन् ।
सानै परिमाणमा भएपनि व्यापारघाटा कम भएको छ । व्यापारघाटा कम गर्न निर्यात १०औं गुणा बढाउनुपर्नेछ । यो काम आजको भोलि हुँदैन । नेपाल केही क्षेत्रहरुमा आत्मनिर्भर हुने क्रममा अघि बढीसकेको छ । सायद, आगामी वर्षबाट भारतसँग बिद्युत् आयात गर्नुपर्दैन । सिमेन्ट, क्लींकर, फुटवेयर, चिनीमा नेपाल आत्मनिर्भर हुने बाटोमा अघि बढेको छ ।
कृषि क्षेत्रमा जोखिमका आधारमा अनुदान दिने कृषि उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने अर्थमन्त्रीको लामो समयदेखि पहल रहँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर छँदा उनैले लागू गरेको २५ प्रतिशत (कुल ऋण पोर्टफोलियो) को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र– जलविद्युत्, कृषि र पर्यटनमा लगानी भएको छ । उपभोगमा आधारित वैदेशिक व्यापारलाई बढावा दिइरहेको विप्रेषण आयलाई उनले उत्पादनतिर रुपान्तरण गराए । यो ठूलो नीतिगत हस्तक्षेप हो । शोधनान्तर बचत, मूल्य स्थिरता, व्यापारघाटा नियन्त्रणमार्फत् समग्र अर्थतन्त्रका परिसूचक अनुकुल रहेका छन् ।
मुलुकले लगातार उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनेछ भनेर विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता संस्थाले प्रक्षेपण गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको आर्टिकल फोर मिसनले नेपालको अर्थतन्त्र मजबुत बाटोमा अघि बढेको टिप्पणी गरेको छ । विश्व प्रख्यात द इकोनोमिस्ट पत्रिकाले प्रमुख १० तीव्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेका मुलुकमा नेपाललाई समावेश गरेको छ । मध्यकालसम्म नेपालको आर्थिक वृद्धिदर उच्च रहने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले गरेका छन् ।
मुलुकभित्रै जनशक्तिलाई सीपविकासमार्फत् रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कामले तीव्रता पाएको छ । यसका लागि सरकारले १२ करोड अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण विश्व बैंकसँग लिएको छ । कतिपय वैदेशिक रोजगारमा जाने तयारीमा रहेका युवा सीप सिकीसकेपछि नेपालमै बसेर पनि राम्रो आयसहितको रोजगारी पाएका छन् । यसले वैदेशिक रोजगारीको मोह कम गरेको छ ।
विगतमा सबै अर्थमन्त्रीहरुले सफल देखिन आयात बढाउने नीति लिए । जसका कारण मुलुकमा भित्रेको रेमिट्यान्स आयातमा बाहिरियो । उपभोग बढ्यो । राजस्व प्रशस्त उठ्यो । सबैले त्यसमा उपलब्धि देखे । आयात कम भएर विदेशी मुद्रा बचाउनु पनि उल्लेख्य काम हो ।
अहिले हरेक दातृ निकायले नेपालको शोधभर्ना प्राप्ति राम्रो रहेको बताइरहेका छन् । शोधभर्ना प्राप्ति राम्रो हुनु भनेको दातृ सहयोगका परियोजना कार्यान्वयनमा प्रगति हुनु हो । अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्व प्रशासनमा ठूलो सुधार ल्याएका छन् । अपारदर्शी रुपमा दिइदैं आएको कर छुट सम्बन्धि व्यवस्था हटाउनेदेखि नयाँ कार्यालयहरु खोल्ने, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने, करदाता मैत्री सेवा लागू गर्ने यावत् काम भएका छन् । स्थायी लेखा नम्बर लिनेहरुको संख्या उल्लेख्य बढेको छ । यसले करको दायरा विस्तार भएको देखाउँछ । उनले मोलाहिजामा कर छुट दिने कर फछ्र्यौट आयोग ऐन खारेज गरिदिए । स्वविवेकी अधिकारसम्बन्धि व्यवस्थाहरु हटाए । वित्तिय उत्तरदायित्व सम्बन्धि कानुन ल्याए र बजेट अनुशासन कायम गर्न खोजेका छन् ।
विगतमा जथाभावी श्रोत सुनिश्चितता बाँडेर राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने क्रमलाई उनले रोकिएदिए । यस्ता कतिपय अनावश्यक खर्च कटौतीले सरकारको खर्च जोगिएको छ । फागुन मसान्त सम्म पनि ठेक्का नलगाउनेले अब बजेट सरेण्डर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्ता अनगिन्ती सुधार उनले सार्वजनिक खर्चको पाटोमा गरेका छन् ।
विकास निर्माणका काम अर्थ मन्त्रालय आफैंले गर्ने होइन । बजेट दिने, आवश्यक समन्वय गर्ने काममा अर्थ मन्त्रालयले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । बजेटलाई अझै सुधार गर्न अध्ययन भएका, कार्यान्वयन योग्य र लाभ लागत विश्लेषणका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने पद्धति आगामी आर्थिक वर्षबाट शुरु हुन लागेको छ । ठेक्का प्रशासन र करार कार्यान्वयनमा उनले सुधार गर्न खोजिरहेका छन् । व्यावसायिक सहजीकरण सम्बन्धि वातावरणमा नेपालले उल्लेख्य सुधार गरेको विश्व बैंकको डुइङ विजनेस रिपोर्ट, २०२० ले देखाइसकेको छ । ११०औं स्थानबाट १६ अंकमाथि ९४औं स्थानमा नेपाल रहेको छ । यसमा अझै सुधारका प्रयास अनवरत भैरहेका छन् । ठूलो विदेशी लगानी भित्रने क्रमले तीव्रता पाएको छ । भर्खरै माथिल्लो त्रिशुली १ मा ५१ अर्ब रुपैयाँको विदेशी लगानी आउने निश्चित भैसकेको छ ।