राहत र आर्थिक पुनर्स्थापनाका दर्जन निर्णय

काठमाडौं, १७ चैत । सरकारले भारत र चीनका नाका चैत २५ सम्मलाई बन्द गर्ने र लकडाउन (बन्दाबन्दी) लाई पनि सोही अवधिसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ । यसअघि, कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय समितिले अन्तर्राष्टिय उडान वैशाख ३ अर्थात् अप्रिल १५ सम्म प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राहत र आर्थिक पुनस्र्थापनाका लागि दर्जनौं निर्णयहरु गरेको छ । जसमा दैनिक ज्यालादारी गर्नेलाई खानपानको सुनिश्चित गर्ने, अर्थतन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि ऋणीलाई ब्याज तिर्ने र करदातालाई कर तिर्ने अवधि लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ ।
आम जनतालाई विद्युत्, सञ्चार सेवामा केही छुट दिने, स्वास्थ्यकमर्मी, सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, स्वयंसेवक लगायत सेवामा काम गर्नेलाई २५ लाख रुपैयाँ बीमांकको बिमा गरिदिने सरकारको निर्णय छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले जनस्वास्थ्यको सुनिश्चितता र जीवन रक्षाका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि आवश्यक बजेट दिने, स्वास्थ्य सामग्री आयातमा तीव्रता र भन्सार छुट तथा निजी अस्पतालको सेवा सुचारु गराई सबै उपचारमा अस्पतालको बिलमा २० प्रतिशत छुट गराउने निर्णय भएको छ । सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न आपूर्तिकर्ता तथा बिक्रेताहरुलाई बिक्री गर्दा व्यक्तिग सुरक्षाका लागि मास्क, पञ्जा लगाउन अनिवार्य गर्ने र व्यक्तिगत रुपमा सचेतना अपनाएर आम जनतालाई सहयोगका लागि आह्वान गरेको छ ।
खासगरी अत्यावश्यक औषधी, स्वास्थ्यसामग्री, उपकरण र दैनिक आवश्यक वस्तु आयातका लागि टीटी मार्फत् हुने भुक्तानी ३० हजार डलरबाट १ लाख डलर पु¥याइएको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले वार्षिक बजेटको रकमबाट रकमान्तर , स्थानीय तह र प्रदेशको कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण कोष, राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोष,प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्दार कोषबाट पनि आवश्यक खर्च परिचालन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाइने बताए । सरकारले विश्व बैंकबाट आपत्कालीन स्वास्थ्य सहायता सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता २ करोड ९० लाख डलर ऋण सहायता, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ७ करोड ८५ लाख एसडीआर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने र एसियाली विकास बैंकको ५ करोड अमेरिकी डलरको सहयोग स्वीकार गरी अन्य विकास साझेदारबाट पनि सहायताका लागि वार्ता अघि बढाउने भएको छ ।
आम नागरिकलाई एक महिनाको घरभाडा छुट, निजी आवासीय विद्यालयमा आवासबाहेक अन्य शुल्क छुटको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै, विदेशमा रहेका विद्यार्थीलाई जीवन निर्वाहका लागि न्यूनतम रकम उपलब्ध गराउन शिक्षा मन्त्रालयको नो अब्जेक्सन लेटर नचाहिने मन्त्रिपरिाष्द्को निर्णय छ ।
आम नागरिकलाई राहत दिन खाद्य संस्थान र साल्ट ट्रेडिङले चामल, पीठो, दाल, नुन, चिनी, तेल १० प्रतिशत छुट दिएर बेच्न सरकारको निर्देशन छ । विद्युत्, दूरसञ्चार, इन्टरनेट र डाटा प्याकमा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको छ । निजी सेवा प्रदायकलाई समेत यस्तो सुविधा दिन आग्रह गरिएको छ । मसिक १५० युनिटसम्म खपत गर्ने गार्हस्थ ग्राहकलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २५ प्रतिशत छुट दिनेछ ।
त्यस्तै, खानेपानी, इन्टरनेटको फागुन र चैतको शुल्क वैशाखसम्म तिरे हुने भएको छ । सरकारले बचत विद्युत्मा औद्योगिक संस्थानलाई प्रकृति हेरेर ३० देखि ५० प्रतिशत सम्म महशुल छुट दिने भएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्रका मजदूरहको हकमा स्थानीय तहले लगत तयार गर्ने र राहत उपलब्ध गराउँदा लकडाउन अवधिभरी खाद्यवस्तुको प्रत्याभूति गर्ने सरकारको निर्णय भएको छ । राहत सुविधा पाउने परिवारको लागतका आधारमा स्थानीय तह र प्रदेशले कोष स्थापना गरेर राहत उपलब्ध गराउने र अपुग भएको हकमा संघीय सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । गर्भवती, टुहुरा, दीर्घरोगी र अपांगता भएकालाई विशेष हेरचाह गर्ने सरकारको निर्णय छ । क्वारेन्टिनमा बस्नेहरुको खानपानको व्यवस्था स्थानीय तह र संघीय सरकारले गर्ने भएका छन् ।
औपचारिक क्षेत्रका कादारलाई रोजगारदाताले नै तलब सुविधा, ज्याला दिन सरकारले आग्रह गरेको छ । कोरोना अतिप्रभावित पर्यटन क्षेत्रका उद्यमले समेत चैत महिनाको तलब नियमित उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशन दिएको छ । यसका लागि उनीहरुले कल्याणकारी कोषको रकम उपयोग गर्न सक्नेछन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएका औद्योगिक प्रतिष्ठानको मजदूरहको हकमा भने सरकारले नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा चैत महिनाको दायित्व भुक्तानी गरिदिने भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा मजदूरले ११ प्रतिशत र रोजगारदाताले २० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले सरकारका विभिन्न संयन्त्रका निर्णय कार्यान्वयनका लागि उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा रोना–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर स्थापना गर्ने भएको छ ।
सरकारले कर तिर्नुपर्ने अवधि, बैंकको ऋणको साँवा ब्याज तिर्नुपर्ने अवधि तथा बीमा प्रिमियम तिर्नुपर्ने अवधि समेत लम्ब्याएको छ । कोरोना भाइरसका कारण व्यवसायमा व्यवधान आएकाले आन्तरिक राजस्व विभागमार्फत् फागुनको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा माघ र फागुनको द्वैमासिक तथा दोस्रो चौमासिक अवधिको कर विवरण दाखिला गर्न वैशाख २५ सम्म तिरे हुने सरकारको निर्णय छ । त्यस्तै, आयकर ऐन अनुसार फागुनसम्मको अग्रीम कर कट्टी र अग्रिम कर असुलीको विवरण र त्यी विवरण अनुसारको कर दाखिला गर्ने अवधि वैशाख २५ सम्म तिर्न सकिने व्यवस्था भएको छ । २०७६/७७ आवको आयकरको दोस्रो किस्ता र कर विवरण वैशाख मसान्तसम्म बुझाए हुने भएको छ ।
करदाताले कोरोना रोकथाममा योगदान गरेको रकम करयोग्य आयमा हिसाब गरी करकट्टा गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत् उपलब्ध हुने पुनकर्जा कोषलाई ६० अर्ब बनाएर कोरोनाबाट बढी प्रभावित क्षेत्रमा सहुलियत कर्जा प्रदान गरिने भएको छ । त्यस्तै, ऋणीहरुले चैतमा तिर्नुपर्ने साँवाब्याज असार मसान्तमा तिर्दा हुने व्यवस्था भएको छ ।
बीमामा प्रिमियम बुझाउन अवस्था सामान्य भएको १५ दिनपछि बुझाउँदा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था भएको छ । त्यस्तै, सवारी साधनको नवीकरण, रुट इजाजत जस्ता शुल्क वैशाख मसान्तसम्म तिर्दा कुनै जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था भएको छ । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, वाणिज्य विभाग लगायतमा दर्ता कम्पनी र संस्थाहरुको नवीकरण पनि वैशाख मसान्तसम्म गर्दा जरिवाना नलाग्ने सरकारको निर्णय छ ।
यसका अतिरिक्त सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको समीक्षा पनि २०२० मा सम्पन्न गर्ने निर्धारण भएकोमा अप्ठ्यारो परिस्थिति दृष्टिगत गर्दै एसिया प्यासिफिक ग्रुपमार्फत् फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सलाई अनुरोध गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयछ । वैदेशिक रोजगारमा जान नपाएका या फर्कनुपरेकाले जिल्लाका रोजगार सेवाकेन्द्रमा दर्ता गराए प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा समेटिने भएका छन् । उखु किसानको भुक्तानी आउँदो वैशाखभित्र दिन उद्योगीलाई निर्देशन दिने निर्णय भएके छ ।
यस्तै चैतमा बैंक ग्यारेन्टीको म्याद समाप्त भए बैंक खुलेको एक महिनाको म्याद थप्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
सुन आयातको कोटा कटाएर दैनिक २० किलो आयात गर्न सक्ने कोटालाई १० किलोमा झारिएको छ । ५० हजार डलरमाथिको सवारीसाधन आयात गर्न बन्देज र मरिच, छोकरा, सुपारी आदिको आयात पनि प्रतिबन्ध गरिएको छ ।

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *