आगामी सरकार समस्याको थुप्रोमा बन्दैछ

डा. युवराज खतिवडा, पूर्व उपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोग / डा. शान्तराज सुवेदी पूर्व अर्थसचिव

वृद्धभत्ता खाने उमेर घटाउने, गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई जीविकोपार्जन भत्ता दिने, भूकम्पपीडीतलाई थप एक लाख दिने वर्तमान सरकारको निर्णयले सिर्जित अर्बौं रुपैयाँको अतिरिक्त   दायित्व अर्थतन्त्रले थेग्न सक्छ ?
सुवेदीः यी कार्यक्रमहरु बजेटमा व्यवस्था नभएका अतिरिक्त कार्यक्रम हुन्, जसमा थोरै खर्च पनि व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ । अहिले सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारले जुन निर्णय गरेको छ, यसले वार्षिक १६ अर्ब रुपैँयाको दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुन्छ । माघ १ देखि लागू भयो भने पनि आगामी ६ महिनाका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ यसै आर्थिक वर्षका लागि चाहिन्छ । त्यसैगरी, स्पाइनल इन्जरी, मृगौला, मधुमेहका बिरामीलाई जीविकोपार्जन भत्ताका लागि यस आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा एक अर्ब दायित्व थपिएको छ र भूकम्प पीडितलाई पहिले तीन लाख रुपैँयाका दरले अनुदान दिने भनिएकोमा फेरी थप एक लाख गरी कुल चार लाख रुपैँया पुर्याउने भनिएको छ । यसले सरकारलाई ७६ अर्ब रुपैँयाको थप दायित्व सिर्जना भएको छ । ७६ अर्ब रुपैँया एकै वर्षको त होइन तर अब तीन वर्षमा पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा अब प्रतिवर्ष २५ अर्ब रुपैँयाको दायित्व आगामी तीन वर्षलाई थपियो । यसले गर्दा हरेक वर्ष ४३ अर्बको दायित्व थपिएको छ । अब यो वर्ष नै २० अर्ब रुपैँया बढीको दायित्व आयो, जुन बजेटले घोषणा गरेको पनि होइन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि थिएन । यसले गर्दा बजेट कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले पनि र खर्च व्यवस्थापनका दृष्टिले पनि यो अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ । अहिले स्थानीय तहलाई साउन १ र मंसीर १ मा गरी दुई किस्तामा ७५—७५ अर्ब रुपैँया अनुदान गैसकेको छ भने चैतमा फेरी ७५ अर्ब रुपैँया अनुदान जाँदैछ । सरकारको ट्रेजरीमा अहिले पर्याप्त रकम जम्मा भैसकेको छैन । पुस मसान्तमा ३३४ अर्ब रुपैँया राजस्व संकलन भएको छ, जुन बजेटमा प्रस्तुत खर्च धान्नका लागि ठीक्क हुन्छ । यो आर्थिक वर्षमा ७३० अर्ब रुपैँया राजस्व संकलन गर्न नै कठिन हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा बजेटभन्दा बाहिरका कार्यक्रम ल्याएर यति ठूलो दायित्व थपिदिदाँ तत्काललाई पनि व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ भने दीर्घकालमा पनि यसले अप्ठेरै स्थिति सिर्जना गर्ने देखिन्छ ।
वृद्ध भत्ता बढाउने प्रकोप पीडितलाई अनुदान बढाउने यस्ता निर्णय सही छन् कि यसले आर्थिक अराजकता नै निम्त्याउने हो ?
खतिवडा: पूर्णतः यी गलत छन् । दीर्घकालीन रुपमा राज्यमा सिर्जना हुने दायित्व संसद्बाट अनुमोदन भएर आउनुपर्ने हुन्छन् । सरकारले सामाजिक सुरक्षाको कुरा गरिरहदाँ स्रोत कताबाट जुटाउने ? कर उठाउने हो कि, ऋण लिने हो कि । करका कर बढाउने कि विदेशी सहायता लिने त्यो पनि उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको सरकार त्यसका लागि पनि योग्य होइन किनभने ऊ कामचलाऊ अवस्थामा छ । हामीले कर उठाउन नपाउने, सहायता लिन नपाउने अनि दायित्व मात्र थोपर्ने भनेको गैर जिम्मेवार काम हो । यस्तो गर्नु हुँदैनथ्यो । दोस्रो कुरा के हो भने, यो सरकारको नीति कार्यक्रम, बजेटमा समावेश नगरी कुनै प्रक्रिया अबलम्बन नगरी यी निर्णयहरु आएका छन् । त्यस्तै, पुनर्निर्माण प्राधिकरण आफैंमा स्वायत्त निकाय हो । प्रधानमन्त्रीले त्यसको नेतृत्व गर्नुहुन्छ, त्यसको निर्देशक समितिमा सहयोग बढाउनेसम्बन्धमा कुनै छलफल भएको सूचना नै हामीले पाएका छैनौं । यी सबै निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले सोझै गरेको र अर्थमन्त्रालयलाई थाहै नदिएको भनेर अर्थको प्रवक्ताबाटै थाहा भैसक्यो । दायित्व बोक्ने ट्रेजरी सञ्चालन गर्नेलाई पनि थाहै नदिई निर्णय गर्ने हो भने यो सरकार र ०६१—६२ पछिको राजाको सरकारमा फरक के भयो ?

सुवेदीः कुनै दायित्व सिर्जना गर्दा त्यसमा खर्च गर्ने स्रोत सहित आउनुपर्छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विगत दई वर्षदेखि विनियोजन भएको रकम खर्च गर्न सकेको छैन । स्थिति अत्यन्त नाजुक छ । हामीले पहिले नै घोषणा गरेको रकम दिन सकेको भए अधिकांश घरहरु बनिसक्थे । अनुदान लिन नै यति गाह्रो छ । सामाजिक सुरक्षाको हिसाबले हेर्दा २०४८ सालमा ५१ वर्ष हाम्रो औसत आयु थियो अहिले ७१ वर्ष पुगेको छ । सक्रिय जीवन बढीरहेको छ । यस्तो अवस्थामा वृद्ध भत्ता पाउने उमे घटाउँदा ७ लाख लाभग्राही थपिन्छन् भने १६ अर्बको दायित्व सिर्जना हुन्छ ।अर्थ मन्त्रालयले गरेको अध्ययन अनुसार संघीयता कार्यान्वयन गर्न— जनशक्ति विकास, पूर्वाधार विकास— का लागि आगामी तीन देखि ५ वर्षमा ८२० अर्ब रुपैँया आवश्यक पर्छ । त्यस्तै, प्रादेशिक संरचनाका लागि पनि ठूलो खर्च हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि मूूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक अन्तःशुल्को ३०—३० प्रतिशत नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा नआई बाँडफाँडबाट तल्लो निकायहरुमा जान्छ । यसले संघीय सरकारको राजस्व संकलनमा पनि संकुचन हुन्छ । अर्को, अनुदानका माध्यमबाट स्थानीय सरकारलाई यो वर्ष २२५ अर्ब गयो भने आगामी वर्षबाट प्रदेशलाई पनि छुट्याउनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा, आन्तरिक र बाह्य ऋणको दायित्व, पुनर्निर्माणको खर्च घटाउन सकिदैंन । यस्तो अवस्थामा

एकपछि अर्को दायित्व थपिदीदाँ आगामी सरकारलाई मात्र होइन यसले दीर्घकालीन रुपमा नै असर पार्छ ।
आगामी सरकारका अगाडी कस्ता चुनौतीहरु देख्नुहुन्छ ?
खतिवडा: पूर्व अर्थसचिवले उल्लेख गर्नुभएका खतरामा म पनि दुई चारओटा थप्छु । उहाँले यो आर्थिक वर्षको दायित्व उल्लेख गर्नुभयो । अबको सरकार पाँच वर्षको लागि हुन्छ । आगामी सरकालाई यो सरकारले थपेको दायित्व नै साढे पाँच खर्बको हुन्छ । भूकम्प पीडीतको, सामाजिक सुरक्षाको बाहेक, चालु आर्थिक वर्षमै अघिल्ले वर्षमा १०३ अर्ब रुपैँया बचत हुने अनुमान गरिएकोमा उल्टो ४८ अर्ब रुपैँया घाटा भयो । १५१ अर्ब यसै वर्षमा बेहोर्नुपर्यो । त्यसमाथि अर्को आर्थिक वर्षमा स्रोत सुनिश्चित गरी कार्यान्वयन गर्ने भनिएका १२५ अर्ब रुपैँयाका आयोजना अहिले कार्यान्वयनका चरणमा छन् तर ढुकुटीमा पैसा छैन । अनि बहुवर्षीय आयोजनाका रुपमा ठेक्का लागेर कार्यान्वयन हुँदै गरेका सडक, पुल, खानेपानी, सिंचाईका आयोजनामा अर्को एक खर्बको दायित्व छ । खर्बौंको दायित्व त आगामी वर्ष नै सिर्जना हुने देखियो । यसका लागि स्रोत कसरी जुटाउने ? आन्तरिक ऋण लिनका लागि बजारमा तरलता नै छैन, बैंकको ब्याजदर १३—१४ प्रतिशत पुगिसक्यो त्यसमाथि सरकारले पैसा उठायो भने के हालत होला । बाह्य स्रोतबाट पैसा लिन पनि यस्तो अराजक ढंगले खर्च गर्ने सरकारलाई सहायता दिन कसरी पत्याउला ? त्यसैले, आगामी सरकार समस्याको थुप्रोमा बन्दैछ ।

(बीबीसीबाट)