प्रदेश तथा स्थानीय तह अनुदान सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाइँदै

काठमाडौं, ९ वैशाख । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिइने अनुदान सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाउने तयारी गरिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत ७५३ स्थानीय तह र सात प्रदेशले पाउने रकम निर्धारण गरी सिफारिश गरेपछि सो प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी गरिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयमार्फत आयोगले गरेको सिफारिश स्वीकृतिका लागि आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पठाउन लागिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
राजस्व बाँडफाँटबापत प्रदेश एवम् स्थानीय तहले १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ पाउनेछन् । यसमध्ये प्रदेशले ६१ अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहले ६१ अर्ब रुपैयाँ पाउनेछन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको दफा ६ अनुसार आन्तरिकतर्फको अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करको १५÷१५ प्रतिशत रकम दुई तहले पाउने आयोगले बताएको छ ।
साथै वित्तीय समानीकरण अनुदानततर्फ दुवै तहले गरेर जम्मा १ खर्ब ६० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पाउनेछन् । उक्त अनुदानमध्ये ७५३ स्थानीय तहले ९३ अर्ब रुपैयाँ र ७ प्रदेशले ५७ अर्ब रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । संविधानअनुसार संघीय बजेट जेठ १५ मा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यद्यपि प्रदेश र स्थानीय तहले ल्याउने बजेटको मिति संविधानमा उल्लेख गरिएको छैन ।