पहिलेकै छुट लम्ब्याउने सरकारको राहत कार्यक्रम, कार्यान्वयन भएन

काठमाडौं, १८ वैशाख । सरकारले यसअघि घोषणा गरेको राहत कार्यक्रमको समीक्षा नगरी पुनः पहिले दिएका छुट लम्ब्याउने, वैशाखको आधा तलब तुरुन्त दिनुपर्ने जस्ता विषय समेटर पुनः राहत कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । बैशाख १४ मै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै बिहीबार सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले चैत १६ मा घोषणा गरिएको प्रारम्भिक राहत कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गरिएको बताए । थप राहत कार्यक्रम अन्तर्गत, रोजगारदाताले औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई बैशाखको पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम तत्काल दिनुपर्ने र बाँकी व्यवसाय सुचारु भएपछि क्रमशः भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कर्मचारीको तलब लगायत अनिवार्य दायित्वका लागि बैंकबाट स्वीकृत ऋणको १० प्रतिशतसम्म कार्यशील पुँजी स्वरुप थप ऋण लिन सकिने सुविधा दिइएको छ ।
बन्द रहेका पर्यटन सम्बन्धित उद्यम, व्यवसायमा बैशाख महिनाको तलवको ५० प्रतिशत सम्बन्धित उद्योगले उपलब्ध गराउनु्पर्नेछ । बाँकी ५० प्रतिशत तलब वा ज्याला भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने रकम अभाव टार्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहलियतपूर्ण कर्जा दिने सम्बन्धि व्यवस्था राष्ट्र बैंकले जारी गरिसकेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई सोही निर्देशन अनुसार कर्जा उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।
बैंकहरुले लकडाउनका कारण तरलताको अभाव भई तलव एवं ज्याला भुक्तानी गर्न असमर्थ भएका ठूला उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई धितो राखी सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनेछन् । कर्जाको सुविधा माग गर्ने उद्योग प्रतिष्ठानले पुस महिनामा सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गरेको पारश्रमिक भुक्तानीको स्रोतमा करकट्टी गरेको अग्रिम करको विवरण पेश गर्न भने अनिवार्य गरिएको छ ।
जनउपयोगी सेवामा छुट र घरभाडा वैशाखमा पनि छुट दिन आग्रह गरिएको छ । फागुन र चैतको शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क तथा दुर सञ्चार सेवा दस्तुर दाखिला गर्ने म्याद जेठ २५ गतेसम्म थपिएको छ । माग भन्दा बढी उत्पादन भई बचत हुने विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तोकेको अवधि र समयमा उपयोग गर्ने उत्पादनमूलक उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई सो अवधिमा खपत गरिएको विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत सम्म छुट दिने व्यवस्थालाई लकडाउनको अवधिभर निरन्तरता दिनेछ ।
चैतमा बुझाउनु पर्ने आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को संशोधित अनुमानित कर विवरण र दोस्रो किस्ता वापतको रकम दाखिला गर्ने म्याद जेठ मसान्तसम्मलाई लम्ब्याइएको छ । सरकारले फागुन र चैतको बुझाउनु पर्ने अग्रिम कर कट्टी र अग्रिम कर असुलीको विवरण बुझाउने म्याद तथा ती विवरण बमोजिमको कर दाखिला गर्ने म्याद जेठ २५ गतेसम्म थप गरेको छ ।
स्थानीय तह मार्फत २५ प्रतिशत ढुवानी अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई लकडाउनको अवधिसम्मका लागि निरन्तरता दिएको छ । लकडाउनका कारण राजगारी गुमाएका बाहेकका श्रमिकलाई लकडाउन अवधिभर घरभाडा माग नगर्न र सहरी क्षेत्रमा रहेका असङ्गठित श्रमिकहरूले भुक्तानी गर्नुपर्ने एक महिनाको घरभाडा सम्वन्धित घरधनीलाई मिनाहा गर्न गरिएको अनुरोध कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने मन्त्री खतिवडाले बताएका छन् ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले चामल, पिठो, दाल, नून, चिनी, खाने तेल लगायतका खाद्य सामाग्री तोकिएको बजार मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिएर बिक्री गरिने भएको छ ।