कोरोना प्रभावले बजेट कार्यान्वयन सुस्त, १० महिनामा ५० प्रतिशत खर्च प्रगति

काठमाडौं, ८ जेठ । नेपालमा बजेट कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्ती र कमजोर खर्च प्रगति पुरानै रोग हो । अझ त्यसमा पनि पूँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा सधैं समस्या हुने गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएर ‘असारे विकास’ गर्ने प्रवृत्ति रहने गरेकोमा यसपटक कोरोनाका कारण त्यो पनि सम्भव देखिएको छैन ।
कोरोना सन्त्रास र यसको रोकथामका लागि गरिएको लडकडाउनका कारण विकासका केही आयोजना (त्यो पनि न्यून क्षमतामा निर्माणाधीन)लाई छाडेर सबैजसो ठप्पप्रायः छन् । भौतिक पूर्वाधारका अधिकांश काम हुन नसक्दा यस वर्ष पूँजीगत बजेट लक्ष्य अनुसार खर्च हुन सकेको छैन ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार जेठ ६ गतेसम्म चालू आर्थिक वर्षको कुल बजेटको ५० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । खर्च भएको बजेटमा ठूलो अंश चालू शीर्षकअन्तर्गत छ । तर, मुलुकको विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पूँजीगत बजेटको अवस्था भने अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा नाजुक छ ।
यस वर्ष ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले जेठको पहिलो सातासम्ममा १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ । लकडाउनको निरन्तरता, विकास आयोजनामा स्वास्थ्य सतर्कताका प्रावधान, मजदूरको अभावका कारण बाँकी २ महिनामा लक्ष्यअनुसार खर्च हुन सक्ने देखिँदैन ।
लकडाउनमा सुरक्षा सतर्कता साथ पूर्वाधार निर्माणका काम सुचारु राख्ने निर्णय सरकारले गरे पनि प्रभावकारी रूपमा आप्mना संयन्त्रलाई परिचालन गरी विकासका कामलाई गति दिन नसक्दा विकास बजेट खर्चन समस्या भएको हो । महालेखाको तथ्यांकले जेठ ६ गतेसम्ममा ११५ अर्ब बराबरको विकास बजेट खर्च भएको देखाएको छ । यस्तै वैशाख महीनामा १० अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
बजेट निर्माणताका ठूलो रकम माग्ने तर खर्च नगर्ने प्रवृत्ति चालू वर्षमा समेत दोहोरिएको छ । विनियोजित गरिएको खर्च गर्न नसक्दा १० सरकारी निकायले चालू वर्षका लागि छुट्याइएको बजेट अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता गरेका छन् । रक्षा मन्त्रालयतर्पmको काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक आयोजनादेखि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले चैत मसान्तसम्ममा यस वर्ष खर्च गर्न नसक्ने बजेट फिर्ता गरेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । तर, उक्त बजेट खर्च गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाएर १३ खर्ब ८५ अर्बमा पुर्यााएका थिए ।