कृषिमा जाने ऋण र अनुदान अब क्रेडिट कार्डबाटै
काठमाडौं , २० जेठ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषि क्षेत्रको उत्पादन विकासका लागि मलबीउमा अनुदान, सिंचाइ सुविधा, कृषि प्रसार सुविधा, थोक बजार केन्द्रहरुका साथै गोदामका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । यसका अतिरिक्त बजेटले किसान क्रेडीट कार्ड सम्बन्धि व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ ।
किसान क्रेडिट कार्ड छिमेकी भारतमा सफल मोडल हो । नेपालले त्यो मोडललाई अनुसरण गर्न खोजेको छ । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने सम्बन्धि विस्तृत व्यवस्था मौद्रिक नीति र यसको कार्यविधिबाट प्रस्ट हुन्छ । तर बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरुका अनुसार कृषि क्षेत्रमा जाने कर्जा तथा कृषि अनुदानको सही उपयोगका लागि किसान क्रेडिट कार्ड सम्बन्धि व्यवस्था घोषणा भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको विद्यमान व्यवस्था अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उर्जा र पर्यटनमा १५ प्रतिशतका अतिरिक्त कृषिमा १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ । अहिले धेरैजसो बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले कृषिमा १० प्रतिशत लगानी पुर्याइरहेका छन् । तर केन्द्रीय बैंकलाई कृषिमा दिइएको कर्जाको दुरुपयोग भएको हुनसक्ने आशंका छ ।
किसान क्रेडिट कार्डको कार्यान्वयनबाट सरकारले कृषिमा परिचालन हुने या गर्नुपर्ने ऋणलाई लक्षित ठाउँमा प्रभावकारी ढंगले पुर्ययाउन खोजेको हो । ‘भारतमा जस्तै सरकारले वित्तिय संस्थालाई क्रेडिट कार्डमा टपअप गरे बराबरको रकम दिने अवधारणामा जान खोजेको होइन,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट भन्छन् । सरकारले बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई रकम उपलब्ध गराउने नभएर केन्द्रीय बैंकको निर्देशन अनुसार, उनीहरुले कृषिमा दिने ऋण क्रेडिट कार्डमार्फत् दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यसले राष्ट्र बैंकलाई सुपरिवेक्षण तथा नियमनका लागि पनि सहज हुन्छ भने लक्षित वर्गले कर्जा पाउँछन् ।
कसरी कार्यान्वयन हुन्छ?
बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई कृषिमा जाने ऋण क्रेडिट कार्डमा टपअप गरेर मात्र किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । त्यो क्रेडिट कार्ड किसानले मल, बीउ, कृषि औजार, पशुआहार खरिद, बीमा शुल्क भुक्तानी तथा कृषि प्रसार सेवाका लागि उपयोग गर्न सक्छ । उत्पादन बिक्री भएपछि उसले परिचालन गरेको कर्जाको साँवा ब्याज बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई फिर्ता गर्छ । यसले कृषि कर्जा दुरुपयोग हुने सम्भावना रहँदैन र सबैभन्दा लक्षित वर्गमा कर्जाको पहुँच (एक्सेस टु क्रेडिट) स्थापना हुन्छ ।
दोस्रो, क्रेडिट कार्ड सबै बालीको चक्र (क्रप साइकल)लाई हुने गरी क्रेडिट कार्डबाट आवश्यक कर्जा परिचालनको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा गृहकार्य भैरहेको छ । मौद्रिक नीतिले यसलाई थप व्याख्या गर्नेछ ।
तेस्रो, सरकारले किसानलाई दिने अनुदान पनि क्रेडिट कार्डमार्फत नै दिने व्यवस्था हुनेछ । सरकारले लक्षित किसानलाई दिने अनुदान क्रेडिट कार्डमार्फत् नै जाने भएपछि यसको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न सकिने सोचका आधारमा किसान क्रेडिट कार्डको अवधारणा आएको हो ।
