असार ७ मा कर तिराउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं, २९ जेठ । लकडाउनकै बीच जेठ २५ मा कर तिर्न आह्वान गरेर व्यापक विरोधपछि असारको पहिलो सातालाई समय तोकेको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको निर्णयले अर्को झट्का दिएको छ । अर्थमन्त्रालयले असार ७ गतेसम्म कर भुक्तानी गर्न करदाताहरुलाई आग्रह गरेको थियो । लकडाउनकैबीच जेठ २५ मा कर भुक्तानीका लागि सूचना जारी गरेपछि त्यसको व्यापक विरोध भएको थियो । तर अब सर्वोच्च अदालते तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्याायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा। मनोजकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले कर तिर्न सरकारले जारी गरेको सूचना यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो । यो मुद्दाको सुनुवाई भइ निर्णय आउन अझै केही समय लाग्ने भएकाले कर तिर्ने अवधि थप हुनेछ ।
अधिवक्ता सृजना अधिकारीले दायर गरेको रिटमा लकडाउन अवधिलाई शून्य समय मान्नु पर्ने उल्लेख छ। यसअघि सर्वोच्चले लकडाउन अवधिलाई शून्य समयका रूपमा ब्याख्या गरेको थियो। त्यसलाई आधार मानेर अधिकारीले शून्य समय करमा पनि लागू हुनुपर्ने मागदाबी गरेकी छन्।
सरकारले गत जेठ २५ गते कर भुक्तानी गर्न सूचना जारी गरेको थियो। लकडाउनका बेला पनि कर तिर्न बोलाएको भन्दै ब्यवसायीले चर्को विरोध गरेका थिए। त्यसपछि अर्थ सचिव शिशिर ढुंगानासँग उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरुले भेटेर छलफल गरेका थिए। छलफलपछि असार ७ गतेसम्म भुक्तानी गरे हुने भन्ने सहमति बनेको थियो। त्यसै अनुसार सरकारले सूचना जारी गरेको थियो।
लकडाउन जारी रहेको र कर तिर्ने क्षमता नभएको भन्दै रिटमा असार ७ को समय खारेज गरेर कर तिर्ने समय तीन महिना थप्न माग गरिएको थियो। अदालतले दुवै पक्षलाई बोलाएर सुनुवाइपछि मात्र निर्णय लिनेछ ।
