निकासी प्रवर्द्धन गर्न नयाँ कानून ल्याइँदै

काठमाडौं, ३१ जेठ । सरकारले स्वदेशी श्रम तथा शीप र कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादित वस्तुको निकासी प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्यका साथ नयाँ कानून प्रस्ताव गरेको छ । संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भई हाल सांसदहरूलाई वितरण गरिएको ‘निकासी पैठारीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’मा व्यापार घाटा घटाउने लक्ष्यका साथ निकासीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले संसद्मा पेश गरेको सो विधेयकलाई ‘निकासी पैठारी (नियमन) ऐन, २०७६’ नाम दिइएको छ । स्वदेशी शीप र कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादित वस्तु वा त्यस्तो वस्तुुसँग सम्बद्ध सेवाको निकासीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले त्यस्ता वस्तु वा सेवाको निकासीमा विशेष सुविधा तथा सहुलियत प्रदान गर्ने विषयलाई प्रस्तावित विधेयकले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको राससमा उल्लेख छ ।
सरकारले प्रदान गर्ने सुविधा वा सहुलियतसम्बन्धी व्यवस्था भने नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेबमोजिम हुने प्रबन्ध गरिएको छ । नेपालमा उत्पादन भएका वस्तु स्थानीय बजारबाट खरिद, संकलन, प्रशोधन वा प्याकेजिङ गरी निकासी गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारले निर्यात गृह स्थापना गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्थासमेत विधेयकमा गरिएको छ ।
निकासी हुने वस्तुको सरकारले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्नेछ । मन्त्रालय मातहतको कुनै निकाय वा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित संस्थाले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
विधेयकले निकासी प्रवद्र्धन कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । निकासी प्रोत्साहन एवं प्रवद्र्धन गर्न स्थापना हुने कोषले आवश्यकताअनुसार रकमसमेत उपलब्ध गराउने र कोषको सञ्चालन तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
विधेयकमा कुनै मुलुकबाट पैठारी गरिएको वस्तु नेपालको कुनै भन्सार क्षेत्र वा सुक्खा बन्दरगाहमा राखी अर्को मुलुकमा तोकिएको अवधिभित्र निकासी गर्न सकिनेछ । विधेयकले रू. १० लाखदेखि रू. १ करोडसम्मको कारवाही एवं एक वर्षदेखि पाँचसम्म कैद हुन सक्ने प्रबन्ध गरेको छ । गलत विवरण पेश गरी इजाजतपत्र नलिई निकासी गरेको पाइएमा सम्बन्धित अधिकारीले कैद तथा जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।