प्रदेशहरुले प्रस्तुत गरे बजेट, कुन प्रदेशको बजेट कस्तो?
काठमाडौं, २ असार । अन्तरसरकारी वित्तिय व्यवस्थापन ऐनकको प्रावधान अनुसार प्रदेश सरकारहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७–७८ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । प्रदेश सरकारहरुले गत वर्ष २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेकोमा यो वर्ष बजेटको आकार २ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएका छन् । ४ ओटा प्रदेशले बजेटको आकार घटाएका छन् भने सुदुरपश्चिम, गण्डकी र बाग्मती प्रदेशले बजेटको आकार बढाएका छन् ।
कोभिड–१९ पछि उत्पन्न स्वास्थ्य संकट सम्बोधन, कृषि, साना मझौला उद्यम, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक पुनरुत्थान केन्द्रित गरेर प्रदेशहरुले बजेट ल्याएका छन् । प्रदेशहरुले २० प्रतिशत जति स्रोत अघिल्लो आर्थिक वर्षको बचतबाट व्यहोर्ने उल्लेख गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशले प्रस्तुत गरेको बजेट बढी कोभिड–१९ केन्द्रित छ । कर्णाली प्रदेशले खर्च कटौतीका लागि महत्वपूर्ण व्यक्तिहरुलाई दिदैं आएको सुविधा कटौती सम्बन्धि प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा धेरै बजेट सुदूरपश्चिम प्रदेशले वृद्धि गरेर पनि सबैभन्दा सानो बजेट नै सुदूरपश्चिम प्रदेशकै छ । प्रदेश अर्थमन्त्री झपट बोहोराले चालू वर्षको तुलनामा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट बढाएका हुन् । सबैभन्दा धेरै बजेट घटाउनेमा प्रदेश २ रहेको छ । प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवले चालू वर्षको तुलनामा ५ अर्ब भन्दा धेरै रकम घटाएर ३३ अर्ब ५६ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । मन्त्री यादवले केन्द्र सरकारले व्यापाकर रुपमा अनुदान कटौति गरेर र प्रदेशको स्रोत पनि कमजोर भएको कारणले बजेट घटाएको उल्लेख गरेका छन् ।
ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत गरेपनि संघीय सरकारले अनुमान गरेको राजस्वको स्रोतमा संकुचन आइरहेकाले वित्तिय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँडबाट तल्ला तहका सरकारले प्राप्त गर्ने स्रोतमा समेत कमी आउने अनुमान गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारको बजेटमा चालु खर्चको आकार बढाएका छन् भने अघिल्लो वर्षको बजेटमा समावेश सबैजसो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछन् । प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षमा चालू वर्षको भन्दा १० अर्ब बढी चालू खर्च बढाछन् भने पुँजीगत खर्च ४ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ । वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बजेट बढेको छ । चालू वर्षमा गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशले वित्तीय व्यवस्थापनमा बजेट विनियोजन गरेकोमा २ अर्ब ३६ करोड ९७ लाख विनियोजन गरेका थिए । आगामी आर्थिक वर्षमा भने यस्तो खर्च करिब ४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेशले कुल पुँजीगत विनियोजनको २७.५ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च गरेको देखिन्छ । बजेट कार्यान्वयनको निराशाजनक अवस्थाका बीच चालु खर्च बढाउनेगरे प्रदेशहरुले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
