मौद्रिक नीति साउन पहिलो साता
काठमाडौं, १० असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को मौद्रिक नीति साउनको पहिलो साता जारी गर्ने भएको छ । चालु आवमा कर्जा असुलीका लागि समय लम्ब्याइएको परिप्रेक्ष्यमा मौद्रिक नीति पहिले नै घोषणा हुँदा असार मसान्तसम्म कर्जाको साँवाब्याज असुलीमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै साउनको पहिलो साता मात्रै मौद्रिक नीति जारी गर्न लागिएको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् समग्र उद्यम, व्यवसायले मौद्रिक प्रोत्साहन (मनिटरी स्टीमुलस) को माग गरिरहेका छन् । सरकारले पनि सहुलियत पुनकर्जा १०० अर्ब रुपैयाँ र एसएमई र पर्यटन केन्द्रित ५० अर्बको सहुलियत कर्जा घोषणा गरिसकेको छ । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा पुनकर्जा सुविधा उपयोगका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुको माग छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा कर्जाको प्रवाह वृद्धि हुन सक्ने अपेक्षामा बैंकर्सहरु छन् । चालु आवको दोस्रो चौमासिक उता ऋणको माग नभएकोले अहिले बैंकहरुसँग अधिक तरलता छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि वृद्धि भएर झण्डै वर्षदिनको आयात धान्न पर्याप्त भएकाले आगामी वर्षको आयातका लागि चिन्ता गर्नु नपर्ने बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन कुमार दाहाल बताउँछन् । उनले सरकारको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र बैंक वित्तिय संस्थामार्फत् निजी क्षेत्रमा कर्जाको परिचालन बढाएर सहजै ‘भी सेप’ को आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिने बताए । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव रहेको भन्दै उनले कर्जाको ब्याजदर पनि एक अंकमा झरिसकेकाले व्यवसायीहरुले सुलभ दरमा कर्जा प्राप्त गर्ने बताए ।
त्यस्तै, व्यवसायीहरुले भने चालु आर्थिक वर्षमा कोरोना भाइरस महामारीक कारण अर्थतन्त्र खस्केका कारण कर्जा असुलीमा समस्या हुनसक्ने भन्दै राष्ट्र बैंक कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, ब्याजको पुँजीकरणसहित ऋणको पुनर्संरचनामा अधिकतम लचक हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
