एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयन शुरु गर्ने मिति सारिदैं
काठमाडौं, १६ असार । अमेरिकी सरकारको अनुदान सहयोग निकाय, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को ५० करोड अमेरिकी डलर सहयोग परिचालन गर्ने सम्बन्धमा सरकारले परियोजना कार्यान्वयन थालनी गर्ने मिति केही पछि सार्न गरेको आग्रहमा एमसीसी सकारात्मक भएको छ ।
कोभिड–१९ का कारण परियोजना कार्यान्वयनमा समस्या पर्न सक्ने भन्दै परियोजना कार्यान्वयन थालनी गर्ने अवधि केही पछि सार्न सरकारले गरेको आग्रहमा एमसीसी सकारात्मक भएको हो । एमसीसीको सहयोगमा परियोजना कार्यान्वयन शुरु भएको ५ वर्षभित्र परियोजना कार्यान्वयन सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । एमसीसीको अनुदान सहयोगका लागि स्थापना भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल)ले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको तयारी चरणमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरिसकेको उल्लेख गरेको छ । आज जुन ३० अर्थात् असार १६ मा सम्झौता अनुमोदन भइ परियोजना कार्यान्वयनको ठेक्का खोल्ने चरणमा प्रवेश गर्न सम्पूर्ण बोलपत्र दस्तावेजहरु समेत तयार भैसकेका छन् ।
एकातिर राजनीतिक खिचातानीका कारण सरकारले संसद्मा पेश गरेको एमसीसीसँगको सम्झौता, मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट, अनुमोदन हुन सकेको छैन । यसअघि सरकारले जुन ३० भित्र अनुमोदन भइसक्ने तालिकाको पत्राचार एमसीसीलाई गरेको थियो । तर सम्झौता अनुमोदनमा ढिलाइ तथा कोभिड–१९ का कारण परियोजना शुरु गर्न ढिलाइ हुनसक्ने भएकाले कार्यान्वयन शुरु हुने मिति केही पछि सार्ने सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले समकक्षी माइक पम्पेओसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेका थिए ।
अमेरिकाले सहयोग चाहिने भए सम्झौता अनुमोदन गर्न र नचाहिने भएपनि यकिन गरी छिटो निर्णय लिन आग्रह गरेको छ ।
परियोजना कार्यान्वयन गर्ने अर्थ मन्त्रालय मातहतको विकास समिति, मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालले हालैका दिनमा भने विश्वव्यापी कोभिड–१९ महामारी तथा संसदीय अनुमोदन प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण कार्य प्रगतिमा अवरोध सिर्जना भएको हुँदा नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन थालनी मिति अर्थात् इन्ट्री इन्टु फोर्समा मा पुनःविचार आवश्यक देखिएको उल्लेख गरेको छ । यो भनेको पूर्वनिर्धारित मिति २०७७ असार १६ मा कम्प्याक्टको कार्यान्वयन थालनी हुन नसक्ने एमसीए नेपालले उल्लेख गरेको छ । एमसिए–नेपाल कम्प्याक्टको कार्यान्वयन थालनी मितिमा प्रवेश गर्न र यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि छिटोभन्दा छिटो संसदीय अनुमोदनसहितका बाँकी सबै पूर्वशर्त पूरा गर्नका लागि सम्बन्धित सबै पक्षसँग क्रियाशील रहेको एमसीए, नेपाल जनाएको छ ।
