मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेतर्फ केन्द्रित : परिसंघ
काठमाडौं, ४ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि शुक्रवार ल्याएको मौद्रिक नीतिबारे नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । परिसंघले कोभिड–१९ को महामारी तथा त्यसको रोकथामका लागि चालिएका कदमहरूबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई आत्मसात् गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राहत पुग्नेगरी आएको मौद्रिक नीतिले अधिकांश सुझावलाई समेटेको बताएको छ । नेपालको निजी क्षेत्रलाई बचाउने गरि मौद्रिक नीति ल्याएकोमा परिसंघले, नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति तथा गभर्नरलाई हार्दिक धन्यवाद समेत दिएको छ ।
कोभिड–१९ को महामारी तथा बन्दाबन्दिको सुरुवातसंगै परिसंघले देशको अर्थतन्त्र तथा उद्योग व्यवसायलाई जोगाउन नेपाल सरकार तथा सम्बद्ध सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदै वित्तिय नीतिको साथै मौद्रिक नीतिले केही विषयहरु सम्बोधन गर्नुपर्ने राय राख्दै आएको थियो । सोहि अनुरूप प्रस्तुत मौद्रिक नीतिले विविध विषयहरुलाई सम्बोधन गरेको परिसंघको बुझाइ छ । परिसंघले समयको अन्तरालमा लगानीको व्याजलाई कम्तीमा ५ प्रतिशतले घटाउनुपर्ने मागलाई प्रस्तुत मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ ।
बजारमा तरलता वृद्धि गर्ने प्रसस्तै उपकरणहरु प्रयोग गरिएका छन् । तापनि राष्ट्र बैंकले प्रयोग गरेका यी उपकरणहरुको स्थिरता भने अत्यावश्यक रहेको छ । राष्ट्र बैंकले परिसंघले उठाएको एसएलआरको दर यस अघिनै घटाई सकेकोमा मौद्रिक नीतिबाट सीसीडी रेसियोलाई ८५ प्रतिशतमा पुर्याएको छ । रिपोको दर कम गर्दै लामो समयसम्मको रिपो सुविधा दिने प्रावधान समेत तरलता वृद्धि गर्न उपयोग हुने हाम्रो विश्वास छ । परिसंघको मागअनुसार सरकारले व्यावसायिक कृषिलाई प्राथमिकतामा राखे अनुसारनै कृषिमा अनिवार्य लगानी १५ प्रतिशतमा बढाईनु र कृषि बोण्डको अवधारणा ल्याइनु समेत सकारात्मक रहेको परिसंघले बताएको छ ।
