कोरोना बीमा दावी भुक्तानीमा नयाँ बखेडाः स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्योः ‘भुक्तानी नदिन निहुँ खोजेको’
बलराम बुढाथोकी
काठमाडौं, १९ भदौ । कोरोना दावी भुक्तानीमा फेरी नयाँ विवाद सृजना भएको छ । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले हिजो बीमा कम्पनीहरुलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रयोगशालाबाट पीसीआर परिक्षण पोजेटिभ आएकालाई मात्र मान्यता दिन भनेको छ ।
सरकारले परिक्षणको दायरा बढाउँने क्रममा विभिन्न ल्यावहरुलाई पीसीआर परिक्षण गर्न मान्यता दिएको छ । सोही अनुसार सरकारी र निजी ल्यावमा भएका परिक्षणको आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दैनिक परिक्षण र संक्रमणको दरबारे जानकारी गराउँदै आएको छ ।
बीमा समितिले कम्पनीहरुलाई यस्तो पत्राचार गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नै चुनौति दिएको बताइएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमले कोरोना दावी भुक्तानी नदिन समितिले नयाँ प्रपञ्च रचेको बताए । तर समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईंले भने निर्देशिकामा पहिले नै स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाबाट परिक्षण गरेकालाई मान्यता दिएको हुनाले त्यसलाई थप स्पस्ट पारिएको बताए ।
अर्थको अर्थसँगको कुराकानीमा समितिका अध्यक्ष चापागाईंले भने, ‘निजी स्वास्थ्य संस्थामा कोरोना पोजेटिभ देखिए पुनः स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका अस्पतालको रिपोर्ट ल्याएर कोरोना दावी भुक्तानीका लागि निवेदन दिनु पर्छ । अन्यथा कोरोना दावी भुक्तानी प्राप्त हुँदैन् ।’
एक पटक पीसीआर परिक्षण गरेपछि तत्कालै गर्न जोखिम बढी हुने स्वास्थ्य विज्ञ बताउँछन् । ‘यस्तो अविश्वासी कुरा पनि गरेर हुन्छ । सरकारले सबै मापदण्ड पुरा गरेकालाई नै पिसीआर परिक्षण गर्न दिएको हुन्छ ।’ प्रवक्ता गौतमले भने, ‘पीसीआर रिपोर्ट सरकारी र निजीको फरक भन्ने हुँदैन् ।’
यस्तो बखेडा झिकेर भुक्तानी नदिन निहुँ खोजेको हुनसक्ने उनको बुझाई छ ।
एकपटक कोरोना पोजेटीभ देखिएपछि १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बसेपछि निको हुने गौतम बताउँछन् । गौतमले बीमा समितिको आफ्नै नियम भएपनि कोरोना रिपोर्टबारे विवाद सृजना गर्न नहुँने बताए ।
हाल २५३ जनाले कोरोना दावी भुक्तानी प्राप्त गरेको समितिले जनाएको छ।
