७६१ सरकारलाई समान स्वायत्तता र वित्तिय उत्तरदायित्व
काठमाडौं, ९ फागुन । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सचिवालय (पेफा) ले बुधबार संयुक्त रुपमा ‘स्थानीय र प्रादेशिक सरकारका वित्तीय कार्य’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा वित्तीय व्यवस्थापनमा देखापर्न सक्ने चुनौतीहरुका सम्बन्धमा तीनवटा कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गरिएका थिए ।
नेपालले संघीय संरचना कार्यान्वयनको क्रममा हालसालै ७५३ स्थानीय सरकार, ७ प्रादेशिक एवं केन्द्र सरकारको निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ । यस क्रममा केन्द्रीय र प्रादेशिक तहमा सरकार तथा बजेट निर्माण कार्यको प्रक्रियामा रहेको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरुले संघीय नेपालको संरचनामा विशेष गरी स्थानीय र प्रादेशिक सरकारमा आर्थिक पारदर्शिता, वित्तीय उत्तरदायित्व र वित्तीय अनुशासन कायम राख्नु मुख्य चुनौती रहेको बताएका छन् । कतिपय आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको, मानव संसाधनको अभाव, तीनवटै तहका सरकारी संयन्त्रको बीच समन्वय तथा स्थानीय तहमा क्षमता अभिवृद्धि जस्ता कुराहरु संघीय संरचनामा वित्तीय प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउन चुनौतीको रुपमा देखापरेको सहभागीले बताएका छन् ।
सह महालेखा नियन्त्रक तथा पेफाका संयोजक दामोदर रेग्मीले निर्माण क्रममा रहेको ७६१ वटै सरकारको समान हैसियत रहने हु“दा तिनीहरुको बीचमा कसरी प्रभावकारी समन्वय राख्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन् । संघीय संरचनामा सबै तहका सरकारले गर्नुपर्ने जम्मा १,७९५ वटा कार्यहरुको वर्गीकरण गरिएको जनाउ“दै साझा शासन र स्वशासन कायम राख्न सबै तहका सरकारमा सहकारीता, समन्वयता र सहअस्तित्वको अवधारणा आवश्यक रहेको उनले जनाएका छन् ।
पेफाका सदस्य सचिव मुरारी निरौलाले संसाधनको उपलब्धता, वित्तीय खर्च, आम्दानी र खर्चबीचको खाडल र प्रतिवेदन वित्तीय विकेन्द्रीकरणका आवश्यक आधार रहेको बताएका छन् । स्थानीय सरकारलाई वित्तीय व्यवस्थापनमा पूर्ण स्वतन्त्रता रहे पनि ती निकायहरुको क्षमता अभिवृद्धि नभएसम्म सरकारले तिनीहरुमा लेखाप्रणाली तथा बजेट कार्यान्वयन गर्न कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको माध्यमबाट सहजकर्ताको भूमिका निभाउने जनाएका छन् ।
कारोवार दैनिकका सम्पादक कुवेर चालिसेले संघीयता कार्यान्वयनलाई सफल बनाउन आर्थिक पत्रकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहने र यसका लागि सम्बन्धित पत्रकारले संघीय संबिधान र त्यस सम्बन्धी वित्तीय प्रणालीको व्यवस्थाको बारेमा आवश्यक ज्ञान राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
सेजनका अध्यक्ष पुष्पराज आचार्यले स्थानीय तहमा वित्तीय संसाधनलाई मितव्ययी र अधिकतम लाभ लिनसक्ने गरी परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
