सरकारको विद्युतीय भुक्तानी सेवाको विस्तार
काठमाडौं, १६ फागुन । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले मंगलबारबाट काठमाडौं सिंहदरबार स्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सेवा प्रदायक फर्म, कम्पनी, संस्था वा व्यक्तिको बैंक खातामा नै जम्मा हुने गरी एनसीएचएल—आइपीएसमार्फत विद्युतीय भुक्तानी कारोबार सफलतापूर्वक शुरु गरी उक्त सेवालाई विस्तार गर्ने क्रममा आजबाट ललितपुर र क्रमशः काठमाडौं, भक्तपुर हुदै नेपाल भरिकै सबै कार्यालयबाट लागु गर्ने भएको छ ।
एनसीएचएल—आइपीएसमार्फत विद्युतीय भुक्तानी गर्न सम्बन्धित कार्यालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाउँदा अब भुक्तानी दिनुपर्ने सेवा प्रदायक संस्था, फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिको बैंक खाता पनि उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ । भुक्तानी आदेश प्राप्त भएपछि कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले आफ्नो बैंक मार्फत हितग्राहीको खातामा सिधै रकमान्तर गरिदिने छ । हाल एभरेष्ट बैंक लि., नेपाल बैंक लि., राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. र कृषि विकास बैंक लि.बाट सरकारी भुक्तानी कारोबार हुदै आएको छ ।
आजको यस विस्तारले नेपाल सरकारको भुक्तानी कारोबारहरु सिधै बैंक मार्फत विद्युतीय माध्यमबाट गरिदा वित्तीय अनुशासन र वित्तीय पारदर्शीता कायम गर्न विशेष मद्दत पुग्नुका साथै नेपाल सरकारको विद्युतीय भुक्तानी गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न समेत सहयोग पुग्ने नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसले जनाएको छ ।