निर्वाचन घोषणापछि पनि विवाद निरूपण गर्न सकिनेगरी नियमावली संशोधन

काठमाडौं, २२ पुस । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन घोषणापछि पनि सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलभित्रको विवाद निरूपण गर्न सक्ने सकिने प्रावधान राख्दै दलसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ मा रहेको प्रावधानलाई आयोगको गत आइतवारको बैठकले संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीमा निर्वाचनको अवधिभर दलहरूबीचको विवाद निरूपण गरिने छैन भन्ने व्यवस्था थियो ।
नियमावलीमा रहेको उक्त प्रावधान संशोधन नगरी हाल नेकपाभित्र उत्पन्न विवाद निरुपण नहुने र निर्वाचनमा जान सक्ने अवस्था नदेखेपछि आयोगले नियमावली संशोधन गरेको हो ।
निर्वाचनको मिति घोषणापछि अलमलको अवस्था नहोस्, राजनीतिक स्थायित्व होस्, दलहरु चुनाव प्रचारप्रसारमा जुटून र निर्वाचनको वातावरण बनोस् भन्ने हेतुले विगतमा नियमावलीमा यो अवधिमा विवाद निरुपण नगर्ने प्रावधान राखिएको थियो । नेकपाभित्रको विवादसँगै उक्त प्रावधान हटाइएको छ ।
सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका केन्द्रीय र संसदीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित दल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था रहे पनि निर्वाचन अवधिभर गरिने छैन भन्ने प्रावधानलाई पनि आयोगले संशोधन गरेको छ । नेकपाभित्रको विवाद निरुपण गर्ने सन्दर्भमा कुनै एक पक्षले आधिकारिकता प्राप्त गरेपछि अर्काे पक्षलाई दर्ता गर्न रोक्दा निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था देखेपछि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही आयोगले नियमावलीको संशोधन गरेको हो ।