Date

बुध, मंसिर १२, २०८१
Wed, November 27, 2024

घाटा न्यूनीकरणमा निगमलाई चुनौती

घाटा न्यूनीकरणमा निगमलाई चुनौती

काठमाडौं, ५ वैशाख । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आउने उतारचढावले नेपाल आयल निगमको घाटा न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यमा चुनौती थपिएको छ । विश्वबजारमा पेट्रोलियमको मूल्यमा आउने अन्तरले निगम चर्को दबाब पर्ने गरेको छ । पछिल्ला १५ दिनको तुलनामा फेरि भारतीय आयल निगम (आईओसी)बाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा सामान्य थपघट भएर आएको छ ।

पछिल्लो मूल्यसूचीअनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर ७ रुपैयाँ ५४ पैसा, डिजेलमा १ रुपैयाँ २७ पैसा र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर करीब ४१८ रुपैयाँ घाटा रहेको निगमले बताएको छ । आईओसीले प्रत्येक अंग्रेजी महीनाको १ र १६ तारिखमा निगमलाई नयाँ मूल्यसूची पठाउँदै आएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आएसँगै पाक्षिक घाटा ८० करोड पुग्ने निगमको प्रक्षेपण छ । पछिल्लो १५ दिनमा मात्रै एलपी ग्यासमा ६० करोड घाटा पुग्ने अनुमान गरिएको छ । डिजेल, पेट्रोल र एलपी ग्यासमा घाटा रहे पनि मट्टितेल र हवाई इन्धनमा भने केही नाफा छ । मट्टितेल र हवाई इन्धनको खपत न्यून रहेकाले निगमको घाटा पूर्तिमा त्यसले उल्लेख्य हिस्सा ओगट्न सकेको छैन ।

निगमले आईओसीले पठाएको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार प्रत्येक १५÷१५ दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७१ अनुसार मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ । सोहीअनुसार निगमले शुक्रवार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने थियो । तर निगमले त्यसको निर्णय गरिसकेको छैन ।

नेपालमा भन्दा भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढी छ । भारतीय सीमाको रक्सौलसँग जोडिएको नेपालको वीरगन्ज क्षेत्रमा पेट्रोल प्रतिलिटर ३० रुपैयाँ ४७ पैसा र डिजेल प्रतिलिटर ३६ रुपैयाँ ६३ पैसाले नेपालतर्फ सस्तो छ । भारतमा भन्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सस्तो हुँदा चोरीतस्करी गरी इन्धन भारततर्फ लैजाने गरेको पाइएको छ । इन्धन चोरी तस्करी रोक्न निगमले कडाइ गरेको छ ।

निगमले रुपान्तणकारी योजनाका रूपमा लिइएको इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लान (ईआरपी) शुक्रवारदेखि लागू गरेको छ । यसबाट निगमका गतिविधिलाई पूर्ण स्वचालित प्रणालीमा जाने, आन्तरिक र बाह्य क्रियाकलापलाई एकै सफ्टवेयरबाट नियन्त्रण, सञ्चालन र अनुगमन समेतका सम्पूर्ण कार्य गर्ने गर्न सकिनेछ । आफ्ना निकायलाई ‘पेपरलेस’ अवधारणामा अगाडि बढाउने तथा ‘डिजिटल नेपाल’ बनाउने सरकारको लक्ष्यलाई पूरा गर्न निगमले उक्त प्रणाली लागू गरेको प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले बताएको राससमा उल्लेख छ ।

अर्थकोअर्थ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read also x