अधिकांश मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च ३० प्रतिशतभन्दा कम

काठमाडौं, ८ वैशाख । चालू आर्थिक वर्षमा ९ महिना बितिसक्दा हालसम्म सरकारका अधिकांश मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च ३० प्रतिशत नाघ्न नसकेको प्रतितिनिधिसभा, अर्थ समितिको बैठकमा बताइएको छ । अर्थ समितिले बजेट कार्यान्वयन, पूँजीगत खर्च, विकास लक्ष्य, कर्मचारी व्यवस्थापन र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालगायतका विषयमा उठ्दै आएका प्रश्नबारे सबै मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायसँग जानकारी लिइरहेको छ ।

संसदीय समिति र सरकारले निर्देशन दिँदै जाने तर बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने तथा पूर्वाधार निर्माण लक्ष्यमा पनि तात्विक भिन्नता नदेखिएको परिस्थति अन्त्य गर्न यसपटक विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयका नेतृत्वसँग पूर्वबजेट छलफल गरेको सभापति कृष्णप्रसाद दाहालको भनाइ छ ।

पूँजीगत खर्च र पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा तीन वर्षअघि जुन अवस्था थियो, अहिले पनि त्यही देखिएको उनले बताए । प्रत्येक आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत कमी कमजोरीलाई सुधार गर्ने हेतुले संसद् र संसदीय समितिले विगतदेखि नै पूर्वबजेट छलफल गर्दै आएका छन् ।

अर्थ समितिले अघिल्लो आर्थिक वर्ष काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर ११ स्थानमा गएर स्थानीय नागरिक, निजी क्षेत्र, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं बजेटले प्रभाव पार्ने सबै सरोकारबाला पक्षसगँ पूर्वबजेट छलफल गरी राय परामर्श लिएको थियो । चालु आव २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको पूर्व छलफल भने कोरोनाका कारणले स्थागन भएको थियो ।

अघिल्ला वर्षमा आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड, वित्त आयोगसँग मात्र पूर्व बजेट छलफल गर्दै आएको समितिले यस वर्ष भने विकास र पूर्वाधारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मन्त्रालयको नेतृत्वलाई बैठकमा डाकेर छलफल गरेको हो ।