डिजिटल नेपालको मार्गचित्र

विष्णु पौडेल, अर्थमन्त्री

अहिले संसारभरि नै डिजिटल प्रविधिको प्रयोग दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । त्यसकारण अहिले हामी डिजिटल युगमा छौं भन्दा हुन्छ । डिजिटल प्रविधिले मानव जीवनका क्रियाकलापलाई सरल र सहज बनाएको छ । डिजिटल उपकरणहरूको प्रयोगले सेवा प्रवाहलाई सहज बनाई समय र लागत बचत गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ । साथै यसले मानिसको जीवनस्तरलाई परिवर्तन गर्न रोजगारी र स्वरोजगारका अवसर सृजनामा समेत सघाएको छ । यसबाट समग्र अर्थतन्त्र र आर्थिक वृद्धिमा तीव्रता ल्याउन ठूलो टेवा पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि यससँग सम्बन्धित थुप्रै ऐन, कानूनहरू निर्माण भएका छन् । निर्माण गरिएका ऐन कानूनहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ । त्यसका लागि आवश्यक गृहकार्य सरकारले गरिरहेकै छ । डिजिटल क्षेत्र विश्वकै लागि नयाँ र उच्चदरको आर्थिक वृद्धिको माध्यम हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

अनियमित र अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण गर्दै पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न त यसको प्रयोग बढाउन अत्यावश्यक नै छ । यस्तै आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमा केही महत्वपूर्ण कदमहरू चालेको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । यस अन्तर्गत ८ वटा महत्वपूर्ण क्षेत्र र ८० वटा कार्यक्रमहरू तय गरिएका छन् । डिजिटल प्रविधिको प्रयोगबाट सेवा प्रवाह, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी अर्थतन्त्रको बृहत्तर विकास र रूपान्तरण गरी आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्य सहित सरकारले ‘डिजिटल नेपाल पे्रmमवर्क’ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

अहिले पनि कम्पनी रजिष्ट्रार, सवारी चालक अनुमतिपत्र र मालपोत जस्ता नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सरकारी सेवालाई अनलाइनमार्फत एकीकृत सूचना प्रणालीमा आबद्ध गराउने प्रक्रिया शुरू भइसकेको छ । अन्य क्षेत्रमा पनि यसको प्रयोग बढाउँदै लगिरहेका छौं । त्यहाँ केही समस्याहरू छन्, त्यसलाई पहिचान गर्दै सुधार गर्दै जाने हो । हामी आफैंमा डिजिटल प्रविधिमा विस्तारै अभ्यस्त हुँदै गएका छौं । यसका लागि आवश्यक प्रविधिसँगै अभ्यास र सचेतना पनि अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । नागरिकले पनि त्यो प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थाको सृजना गर्नुपर्छ । अभ्यासहरू त विस्तारै परिष्कृत हुँदै जाने नै छन् । समस्याहरू पनि आउँछन् । तर त्यसले हामीलाई थप अभ्यस्त बनाउन र परिष्कृत भएर अघि बढ्न सघाउ पु¥याउनेछ ।
यस्तै सूचना प्रविधिको विस्तारका लागि सबै प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर विस्तार, प्रत्येक स्थानीय तहमा इन्टरनेटको पहुँच विस्तार जस्ता सूचना प्रविधिको आधारशिला खडा गर्ने कामहरू पनि तीव्ररूपमा भइरहेकै छ । डिजिटल फाउन्डेशन (अर्थात् आधारभूत पूर्वाधार) अन्तर्गत इन्टरनेटको पहँुच विस्तार, डिजिटल साक्षरता र सुशासनका लागि विद्युतीय सेवा उपलब्ध हुनेछ । अहिलेको सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई कागजको प्रयोग गरित अर्थात् पेपरलेस बनाइसकेको छ । सिंहदरबार र बालुवाटारमा अनुगमनका लागि ‘एक्सनरूम’हरू स्थापना गरी त्यहाँ भर्चुअल प्रविधिको शुरुवात गरिएको छ, जहाँबाट सबै प्रदेश र स्थानीय तहसँग आवश्यक छलफल र समन्वय गरिँदै आइएको छ । ठूला आयोजनाहरूको अनुगमन प्रधानमन्त्रीले त्यहीँबाट गर्नुहुन्छ । यस अर्थमा डिजिटल प्रविधिले हामीलाई धेरै सहज र मितव्ययी बन्न मद्दत पु¥याएको छ । यस्तै राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सेवा प्रवाहको मुख्य आधार बनाउने गरी काम समेत अघि बढाइएको छ ।

पछिल्लो समय डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार हुँदै गएको छ । नागरिकमा मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, क्यूआर कोड जस्ता विद्युतीय माध्यमबाट आर्थिक कारोबार गर्ने बानीको विकास हुँदै गएको छ । यसले डिजिटल युगमा प्रवेश गर्न थप आधार दिएको छ । नेपालको डिजिटल यात्रामा निजीक्षेत्रको भूमिका प्रशंसनीय छ । यस्ता विधामा निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै थप प्रवद्र्धन गर्न सरकार सदैव तयार नै छ ।

सरकारले डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास, नीतिगत सहजता र सचेतना अभिवृद्धिका लागि पनि काम गरिरहेको छ । आगामी दिनमा त्यसको थप प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार लाग्ने नै छ । डिजिटल नेपाल निर्माण गर्ने सरकार, निजीक्षेत्रको मात्र होइन, सिंगो राष्ट्रकै संकल्प हो । हामी सबैको साझा प्रयासले मात्र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ । यसका लागि केही चुनौतीहरू पनि छन् । त्यसलाई समाधान गर्दै अघि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध छ । केही जानकारहरूका लागि मात्र होइन, आमनागरिकको प्रयोगमा यसलाई लैजान पर्छ । त्यसका लागि सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत गरिएका व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा कस्ता नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आवश्यक पर्छ भन्ने सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग समयानुकूल सल्लाह, सुझाव पनि लिइरहेका छौं ।

डिजिटल अर्थतन्त्रलाई सशक्त, प्रभावकारी र परिणामदायी बनाउने हिसाबले सरकारले आवश्यक पूर्वाधार, कानूनी र नीतिगत व्यवस्थाहरू गर्दै यसलाई सुरक्षित, भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउने काम गरिरहेको छ ।

डिजिटल अर्थतन्त्रलाई सशक्त, प्रभावकारी र परिणामदायी बनाउने हिसाबले सरकारले आवश्यक पूर्वाधार, कानूनी र नीतिगत व्यवस्थाहरू गर्दै यसलाई सुरक्षित, भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउने काम गरिरहेको छ । प्रविधि छिटो–छिटो परिवर्तन हुने भएकाले हामी पनि सोही अनुसार अभ्यस्त गर्दै आवश्यक पूर्वाधार र कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई सोही अनुसार समयसान्दर्भिक हुनेगरी परिमार्जन गर्दै लैजानेछौं । आम नागरिकमा डिजिटल प्रविधिको उपयोगका सम्बन्धमा सरकारले आगामी दिनमा थप प्रभावकारी कामहरू गर्दै जानेछ । डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट नेपाली अर्थतन्त्रलाई विश्व अर्थतन्त्रसँग आबद्ध गर्ने हाम्रो अठोट छ ।

अर्को महत्वपूर्ण सवाल ‘नेशनल पेमेन्ट गेटवे’लाई पनि हामी कार्यान्वयनमा ल्याउँदै छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘नेशनल पेमेन्ट गेटवे’का लागि आवश्यक केही प्रारम्भिक कामहरू गरिसकेको छ । अन्य बाँकी कामहरूलाई पनि छिट्टै अघि बढाउँछौं । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, एकल महिला भत्ता लगायतका राज्यले नागरिकलाई प्रवाह गर्ने सेवा–सुविधाहरूलाई डिजिटल प्रविधिका माध्यमबाट उपलब्ध गराउने योजना अनुरूप काम अघि बढाउनेछौं । केही वर्षमै आम नागरिकका लागि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले परिकल्पना गरेकै जस्तो डिजिटल माध्यमबाट अधिकांश सेवाहरू प्राप्त हुनेछ ।

डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि यससँग सम्बन्धित थुप्रै ऐन, कानूनहरू निर्माण भएका छन् । निर्माण गरिएका ऐन कानूनहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ । त्यसका लागि आवश्यक गृहकार्य सरकारले गरिरहेकै छ । डिजिटल क्षेत्र विश्वकै लागि नयाँ र उच्चदरको आर्थिक वृद्धिको माध्यम हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । जनसंख्याको ५० प्रतिशत युवा जनशक्ति र उनीहरूको प्रविधि र नवप्रवर्तनप्रतिको बढ्दो लगावका कारण नेपालमा डिजिटल क्षेत्रको विकासमार्फत उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिने अझै बढी सम्भावना छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा अबको युग डिजिटल अर्थतन्त्रकै हो । नयाँ युगको प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणमा सबैको साथ र सहयोग अपरिहार्य छ । साथै डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमा केही चुनौतीहरू पनि देखिन सक्छन् । सबैलाई डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमा अभ्यस्त गराउने र ह्याकिङ लगायतका साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित जोखिममा पनि उचित ध्यान दिई सुरक्षित र विश्वसनीय रूपमा यस्ता प्रविधि र सेवाहरू विकास गर्दै लगिनेछ । प्रयोगकर्ताका तर्फबाट अपनाउनुपर्ने सावधानी र सचेतताका सम्बन्धमा पनि आवश्यक साक्षरता सम्बन्धित निकायहरूबाट प्रदान हुने नै छ । डिजिटल अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन सरकार आवश्यक सहयोग गर्न तयार र प्रतिबद्ध छ ।