डिजिटल नेपाल निर्माण : आवश्यक बजेट विनियोजन नहुँदा कार्यान्वयन सुस्त
काठमाडौं, २४ जेठ । सरकारले डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसमा आवश्यक बजेट विनियोजन हुन नसक्दा कार्यान्वयन फितलो रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित ‘डिजिटल संवाद २.०’ मा बोल्दै उनीहरूले कार्यक्रमको अभाव नभएको, तर त्यसका लागि पर्याप्त बजेट, समन्वय र अग्रसरता नभएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका आइसिटी डेभलपमेन्ट कमिटीका अध्यक्ष मंगेशलाल श्रेष्ठले यस वर्षको बजेटमा केही राम्रा कार्यक्रम ल्याइएको र भविष्यलाई राम्रो हुने कार्यक्रम ल्याइएको बताए । डिजिटल इकोनोमि अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । डेटा सेन्टरहरूमा स्थानिय जिनी क्षेत्रलाई कतिपय विषयमा समावेश नभएकोले यसमा सुधार गर्न आवश्यकको रहेको उनले बताए ।
क्यान महासंघका अध्यक्ष नवराज कुँवरले प्रविधिको विकास गर्ने हो भने आइटीको छुट््टै मन्त्रालय बनाउन आवश्यक रहेको बताए । सरकारले अगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएका केही कार्यक्रमहरू सकारात्मक रहेको भन्दै उनले त्यस्ता कार्यक्रम कोभिड–१९ को कारणले पनि आएको बताए ।
नेपाल इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले कुन क्षेत्रमा कर लिने भन्ने कुरा राज्यले नबुझेको बताए । ‘हामीले इन्टरनेटमा धेरै कर लाग्यो घटाउँ भनेर धेरै पटक भन्यौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रीबाट आश्वासन पनि आएको थियो तर बजेटले सम्बोधन गरेन ।’
व्यवस्थापन परामर्शदाता सुमना श्रेष्ठले डिजिटल क्षेत्रमा महिला सहभागिता एकदमै कम भएको भन्दै उनीहरूको सहभागिता बढाउन ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । ‘डिजिलाइजेसनको कुरा गर्दा मुख्य समस्या नै हामिसँग डेटाको अभाव छ,’ उनले भनिन्, ‘डेटाको अभावले सामान्य जानकारी लिन र काम पनि हुन नसक्ने आवस्था छ ।’
अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले अब मुलुकको विकास गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रलाई छाड्नै नमिल्ने अवस्थामा पुगेको बताए । सरकारी सेवालमा अझै पनि डिजिटल बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिल कुमार दत्तले यस वर्षको बजेट सकारात्मक र सबैले स्वागत गरेको बताए । सूचना प्रविधिमा हुलाकदेखि मिडियासम्मलाई राम्रो बजेट आएको उनको भनाइ छ ।
पूर्वमन्त्री गणेश शाहले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई गेम चेन्चिङ प्रोजेक्टको रुपमा ल्याइए पनि त्यसअनुसारको बजेट विनियोजन नभएको बताए । इन्टरनेट तथा डिजिटल फाउण्डेशन महत्वपूर्ण भएकाले सरकारको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा आइसिटी समाचारका सम्पादक सन्तोष न्यौपानेले सरकारले पछिल्ला वर्षमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ल्याएका बजेटका कार्यक्रमहरूको प्रस्तुति दिएका थिए । धेरै कार्यक्रमहरू दोहोरिएको र कार्यान्वयन पक्ष रहेको उनले औंल्याएका थिए । कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारी, क्यानका पुर्व अध्यक्ष विनोद ढकाल र हेमन्त बराल र डा. सुवास प्याकुरेलले सरकारलाई आइसिटी क्षेत्रको बजेटको बारेमा सुझाव दिएका थिए ।
