स्टार्टअप व्यवसायका लागि बजेटले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा लगिँदै
काठमाडौं, २४ जेठ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नवप्रवर्तनमा आधारित (स्टार्टअप) व्यवसायको विकास र विस्तारका लागि गरिएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन छिट्टै अघि बढ्ने भएको छ । स्टार्टअप व्यवसाय र कार्यस्थलमा आधारित तालिम तथा रोजगारी कार्यक्रमका लागि गृहकार्य गर्न सरकारले आइतवार कार्यदल गठन गरेको छ ।
उक्त कार्यदलले आगामी आर्थिक वर्ष शुरू हुनेबित्तिकै बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेगरी आवश्यक तयारी थालेको छ । आगामी असार मसान्तभित्रै कार्यक्रमसम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि र कार्ययोजना तयार पार्ने कार्यदलको योजना छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव महेश भट्टराईको संयोजकत्वमा कार्यदल गठित कार्यदलले स्टार्टअपसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विषयमा आवश्यक सुझाव दिनेछ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्टार्टअपका लागि १ अर्ब बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आइतवार भएको सरोकार पक्षहरूको छलफलका आधारमा कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदलमा राष्ट्रिय योजना आयोग, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका साथै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधिसमेत रहेका छन् ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यही जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आवको बजेटमा युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा अभिप्रेरित गर्ने लक्ष्य राखेर एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म बीउ पूँजी उपलब्ध गराउने कार्यक्रम समावेश गर्नुभएको छ । त्यसका लागि १ अर्ब बराबरको ‘च्यालेन्ज फण्ड’ स्थापना गर्ने विषय बजेटमा समावेश छ ।
