नेपाल—भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठक बैशाख १३ र १४ मा, के—के छन् एजेण्डा?

काठमाडौं, १४ चैत्र । नेपाल भारत अन्तरसरकारी समिति अर्थात् वाणिज्यसचिवहरुको बैठक वैशाख १३ र १४ मा पोखरामा हुने भएको छ । वाणिज्य सचिवहरुको बैठक अघि सहसचिवहरुको बैठकले सचिवस्तरीय बैठकका एजेण्डाहरुलाई अन्तिम रुप दिनेछन् ।
वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं भारत डेस्क हेर्ने सहचिव रविशंकर सैंजूका अनुसार, यसपटकको सचिवस्तरीय बैठकमा ट्रान्ससिपमेन्ट एग्रीमेन्टलाई अन्तिम रुप दिने, नेपाल भारत रेल सेवा सम्झौतामा अनुकुल संशोधन गरी भारतका बन्दरगाहबाटै नेपालतर्फका कन्टेनरहरुमा इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्रयाकिङ सिस्टम लागू गर्ने विषयलाई अन्तिम रुप दिइनेछ । नेपालले विगत लामो समयदेखि नेपाल भारत ट्रान्ससीपमेन्ट एग्रीमेन्टलाई अघि बढाउन खोजिरहेको छ । ट्रान्ससीपमेन्ट मोडालिटीका सम्बन्धमा भारतको नयाँ दिल्ली नजिकको तुग्लाकावादमा जवाहारलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी)बाट कन्टेनर कर्पोरेसन अफ इण्डियाले कन्टेनर आपूर्ति गर्ने जस्तो मोडालिटी प्रस्ताव गरिएको छ । सो मोडालिटी अनुसार कलकत्ता वा विशाखापट्नममा आएका नेपालतर्फका कन्टेनर सीधै रेलमार्फत् नेपालको सुख्खा बन्दरगाहहरुमा ल्याइनेछन् । ट्रान्जिटमा कुनै खालको डकुमेन्टहरुको जरुरत पर्दैन । अहिलेसम्म वीरगन्ज सुख्खा बन्दरगाह एकमात्र रेलसेवा सञ्चालन हुने बन्दरगाह भएपनि अन्य बन्दरगाह नजिक भारतीय सीमासम्म आउने रेलमार्फत् नौतनवा (भैरहवा पारी भारतीय नाका), जोगवनी (विराटनगर पारी भारतीय नाका) र रुपेडिया (नेपालगन्ज पारी भारतीय नाका) सम्म रेलमा नेपालतर्फका कन्टेनर ल्याउने सुविधा दिन आग्रह भारतसमक्ष गरिसकिएको छ । रेल सेवा सम्झौतामा संशोधन र इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्रयाकिङ सिस्टम लागू भएपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने सैंजूले बताए । यो व्यवस्थापछि भारतले नेपालतर्फका कन्टेनरमा लगाउँदै आएको अतिरिक्त तालाको व्यवस्था पनि हट्ने उनले जानकारी दिए ।
यससँगै नेपालले कलकत्ता र विशाखापट्नमका अतिरिक्त भारतको उडिसा राज्यमा रहेको धाम्रा बन्दरगाह पनि प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्न लागेको छ ।
भारतले भने नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सम्झौता बमोजिम भारतबाट आयात हुने वस्तुमा कृषि सुधार शुल्क लगाइरहेको तथा भारतीय उत्पादनको बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणका सम्बन्धमा नेपालसँग कुरा राख्दै आएको छ ।