भारत–नेपाल रेलसेवा सम्झौता संशोधनसँगै यी हुन् नेपालले लिन सक्ने लाभ
काठमाडौं, २६ असार । दशकौंदेखि नेपालले माग गर्दै आएको नेपाल–भारत रेल सेवा सम्झौता संशोधन भएको छ । शुक्रवार एक भर्चुअल कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई र भारतका तर्फबाट भारतीय रेलवे बोर्डका एडिसनल मेम्बर (ट्राफिक ट्रान्सपोर्टेसन) महामहिम सुशान्त कुमार मिश्राले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता संशोधनसँगै नेपालले लिन सक्ने लाभको विषय महत्वपूर्ण बनेको छ ।
‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ मा हस्ताक्षरसँगै सार्वजनिक तथा निजी कन्टेनर सञ्चालकलगायत सबै अधिकार प्राप्त कार्गाे रेल सञ्चालक नेपाल आउन सक्नेछन् । कन्टेनरमा भारत र नेपालबीच मालसामान ओसारपसार हुने र तेस्रो मुलुकबाट आएका सामान भारतका बन्दरगाहबाट नेपालसम्म ल्याउन भारतीय रेलमार्ग सञ्जालको प्रयोग गर्न पाउने बताइएको छ ।
यो नयाँ प्रावधानले नेपालको बजार शक्तिको पहुँचलाई विस्तार गर्नाका साथै सामानको ढुवानीलाई थप प्रभावकारी बनाउनेछ । यो आदान प्रदानपत्रमा हस्ताक्षरपछि भारतको रेल सञ्जालमा सञ्चालन हुने सबै किसिमका मालवाहक रेलले भारत र नेपालबीच मालसामान ओसारपसार गर्नेछन् । मापदण्ड र प्रक्रियाअनुरूप नेपाल रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा रहेका मालडिब्बाले भारतीय रेल सञ्जाल (कलकत्ता÷हल्दियादेखि विराटनगर÷वीरगञ्ज रुट) मा नेपाल आउने मालसामान बोक्न पाउनेछन् ।
पत्रले भारत–नेपाल रेल सेवा सम्झौताका अन्य थुप्रै पक्षलाई अद्यावधिक गर्नाका साथै भारतीय र नेपाली रेल्वेका परिचालन र पूर्वाधारसम्बन्धी नवीन पक्षलाई पनि समेट्छ । ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिअन्तर्गत क्षेत्रीय ‘कनेक्टिभिटी’ विस्तार गर्न हेतुले यो प्रयास गरिएको भारतीय दूतावासले बताएको छ ।
संशोधनमा तेस्रो मुलुकसँग हुने व्यापारका लागि भारतीय रेल सेवा उपयोग गर्ने तथा भारतसँगको द्विपक्षीय व्यापारमा रेलबाट हुने ढुवानीलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्था गरिएका छन्, जसले गर्दा विशेषगरी स्वदेशी उद्योगले आयात गर्ने वस्तु तथा अन्य व्यापारमा सहज बन्नेछ ।
संशोधित व्यवस्था अनुसार भारतका निजी रेल सेवा प्रदायक कम्पनीले नेपालका लागि रेलबाट हुने ढुवानी सेवा दिन सक्नेछ भने भारतमा रेल सेवा उपलब्ध गराइरहेका सबै अनुमति प्राप्त कार्गो रेल सेवा सञ्चालकले नेपालको पारवहनका लागि हुने ढुवानीका लागि सेवा दिन सक्नेछन् ।
