पूँजीगत खर्च गर्ने प्रमुख पाँच मन्त्रालयको औसत प्रगति ६८ प्रतिशत
काठमाडौं, ५ साउन । पूँजीगत खर्च गर्ने प्रमुख पाँच मन्त्रालयको गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा विकास बजेट कार्यान्वयनको प्रगति औसत ६८.३३ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको उपस्थिति एवं पूँजीगत खर्च गर्ने प्रमुख मन्त्रालयको सहभागितामा अर्थ मन्त्रालयमा सोमवार भएको गत आर्थिक वर्षको पूँजीगत खर्च अवस्थाको समीक्षा कार्यक्रममा अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
अर्थ सचिव ढुंगानाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्च शीर्षकमा विनियोजित बजेटमध्ये शहरी विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ८७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस्तै खानेपानी मन्त्रालयको ३६.८० प्रतिशत, भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको ७५.०३ प्रतिशत, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ७७.७९ प्रतिशत र ऊर्जा, सिंचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयको ६५ प्रतिशत खर्च प्रगति हासिल भएको जानकारी उनले दिए ।
कार्यत्र mममा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूलाई पूँजीगत खर्च न्यून हुनु र आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा पूँजीगत खर्चको अनुपात धेरै हुनुका कारण र सोको समाधानको बारेमा जानकारी दिन उनले अनुरोध गरेका थिए ।
कोभिड महामारी, विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायहरुमा जनशक्तिको न्यूनता, पूर्व तयारी पर्याप्त नभएका आयोजनाहरुमा रकम निकासा, ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाई, वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरुमा रकम उपलब्धताको अनिश्चितत, आयोजना सम्बद्ध जग्गा प्राप्तिमा कठिनाई, उल्लेख्य संख्यामा साना आयोजनाहरुमा समेत रकम विनियोजन, आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्डहरु तर्जुमामा ढिलाई, अपर्याप्त अन्तर मन्त्रालय समन्वय लगायतका कारण आफ्नो मन्त्रालयलाई विनियोजित पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित प्रगति हासिल हुन नसकेको व्यहोरा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूले जानकारी गराएका थिए ।
सो क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले कार्यक्रमले पुँजीगत खर्चको लक्ष्य अनुरुप प्रगति हासिल हुन नसक्नाका कारण र समस्या उजागर भएकाले उक्त समस्याहरु हल गर्न कार्यान्वयन योग्य सुझावहरु पहिचान गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
