नियमावली नबन्दा अघि बढ्न सकेन भूमि बैंकको काम
काठमाडौं, १० साउन । भूमि बैंक सञ्चालनका लागि विभिन्न स्थानीय तहले चासो देखाए पनि नियमावली नबन्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन । बैंक सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने तयारी पूरा भए पनि हालसम्म नियमावली नआउँदा काम अघि बढाउन समस्या भएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताएका छन् ।
कार्यविधि मस्यौदा पनि तयारी अवस्थामा रहेको र भू–उपयोग नियमावली आउन नसक्दा काम अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । नियमावली आएसँगै काम शुरू हुने मन्त्रालय बताएको छ ।
यसअघि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वकै सरकारका पालामा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई नियमावलीको मस्यौदा पठाएको भए पनि त्यसले पूर्णता पाउन नसक्दा काम शुरू हुन सकेको छैन । यसका लागि अवधारणा र कार्यविधि पनि तयारी अवस्थामा रहेको छ ।
बैंक सञ्चालनका लागि सरकारले गत आर्थिक वर्षमा नै ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । काम हुन नसक्दा उक्त बजेट खर्च हुन सकेन । चालू आवमा पनि सरकारले बैंक सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । गत आवमा सरकाले ३०० स्थानीय तहमा पहिलो चरणका बैंक स्थापना गर्न भनेको थियो ।
चालू आवदेखि भने जग्गा भएका र इच्छा भएका सबै स्थानीय तहले बैंक सञ्चालन गर्न सक्ने बताएको छ । सरकारले देशका सबै स्थानीय तहमा रहेका निजी तथा सार्वजनिक जग्गाको उच्चतम उपयोग गर्ने भन्दै बैंक सञ्चालनका लागि अवधारणा अघि सारेको हो ।
बैंक सञ्चालनका लागि स्थानीय सरकारले कूल लागतको सबैभन्दा बढी ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले २० र केन्द्र सरकारले ३० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सञ्चालनका लागि आवश्यकताका आधारमा दुई स्थानीय तहले पनि एक भूमि बैंक सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि १८ वर्षअघि आव २०६०÷६१ वार्षिक कार्यक्रममा नेपाल सरकारको १ अर्ब र विश्व बैंकको २ अर्ब गरी ३ अर्ब चुक्ता पूँजी रहेको भूमि बैंक सञ्चालन गर्ने भनिए पनि हालसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
भूमि बैंक सञ्चालनका लागि अहिलेसम्म ३० स्थानीय तहले इच्छा देखाएको मन्त्रालयले बताएको छ । यस्तै २० स्थानीय तह तत्काल सञ्चालन प्रक्रियाका लागि क्रममा रहेको बताइएको छ । बैंक स्थापनाका लागि मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको थियो ।
