पर्यटन क्षेत्र कोरोनाले शिथिल : मौद्रिक नीति मार्फत विशेष राहतको पर्खाइमा
काठमाडौं, ११ साउन । करिब २ वर्षयता नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको आगमन खस्किएको छ । कोरोना संक्रमणको पहिलो लहरपछि केही तंग्रिदै गरेको पर्यटन क्षेत्र पुनः दोस्रो लहरको संक्रमणले नराम्ररी थलिएको छ। व्यवसाय प्रभावित हुँदा साना एवम् मझौला केही व्यवसायी यो क्षेत्रबाटै पलायन भइसकेका छन् भने ठूला लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा नै रहेको होटल संघ नेपाल (हान)का बरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले बताए ।
संचालनमा रहेका होटल व्यवसायहरु पनि आन्तरिक पर्यटकमा निर्भर छन् । न्यून क्षमतामा व्यवसाय संचालन गर्दा समेत कोरोनाले १५ देखि २० प्रतिशत ऋणको भर थपिएको उनले बताए । त्यसकारण नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीति मार्फत पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष सम्बोधन गरिनुपर्ने माग उनको छ। ‘साना एवम् मझौता १७ प्रतिशत व्यवसायी यस क्षेत्रबाट पलायन भइसकेका छन्, ठूला लगानीकर्ता पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । त्यसकारण मौद्रिक नीतिले यस क्षेत्रका व्यवसायीलाई बचाउँन विशेष पहल गर्न आवश्यक छ ।’ उनले भने ।
पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको दर कम भएकाले व्यवसाय बचाउन आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिने तयारीमा व्यवसायी छन् । तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आउने अवस्था नरहेकाले पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन आन्तरिक पर्यटकको विकल्प नभएको निश्कर्ष सहित व्यवसायीले आन्तरिक पर्यटक लक्षित प्याकेज ल्याउने धुलिखेल होटल संघका अध्यक्ष प्रेमकण्ठ श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘सबैले खोप नलाएर सम्म राम्रोसँग विदेशी पर्यटक नेपाल आउने अवस्था छैन्,’ उनले भने, ‘त्यती बेलासम्म व्यवसाय बचाउँन पनि अब आन्तरिक पर्यटकमै जोड दिनुको विकल्प छैन् ।’ उनले पर्यटन व्यवसायीलाई पलायन हुनबाट रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत विशेष छुट एवम् सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।
यस्तै एयरलाइन्स क्षेत्रले पनि यो अवधीमा अर्बौंको क्षति व्यहोरेको छ । दुई चरणको लकडाउनमा करिब ८ महिना हवाई उडान बन्द भयो । अहिले पनि पूर्ण क्षमतामा संचालन हुन नसेकाले संचालन खर्च उठाउनै मुश्किल परेको यति एयरलाइन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनोज रिमालले बताए । निषेधाज्ञा खुलेयता यतिको अकुपेन्सी भने ८० प्रतिशतसम्म रहेको उनले जानकारी दिए ।
एक अध्ययन अनुसार कोरोनाका कारण पर्यटन उद्योगमा आबद्ध ६५ प्रतिशत मजदूर बेरोजगार भएका छन् भने संचालनमा रहेका ८० प्रतिशत प्रतिष्ठानले संचालन खर्च समेत उठाउन सकेका छैनन् ।
