पूँजीगत खर्च बढाउन अर्थविद्हरूको सुझाव अनुसार अघि बढ्छौं : अर्थमन्त्री शर्मा
काठमाडौं, १२ साउन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूँजीगत खर्च बढाउन सरकार अर्थविद्हरुको सुझावबमोजिम नै तालिका बनाएर अघि बढ्ने योजना रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूसहित अर्थविद्हरूसँग सोमवार भएको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन विद्यमान सार्वजनिक खरीद ऐनका परम्परागत प्रावधानहरु बाधक रहको टिप्पणी गर्दै त्यसलाई समयानुकूल बनाउन प्रयत्न गर्ने उद्घोष गरेका छन् ।
विकास निर्माणको काममा जनपरिचालनको मोडालिटी अपनाउनुपर्ने आवश्यकतासमेत उनले औंल्याए । जनसहभागिता र समुदायमा आधारित विकास निर्माणको मोडालिटीले विकासको परम्परागत ढर्रामा परिवर्तन आउने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री शर्माले जनताले स्वामित्व स्वीकार नगरेसम्म विकास निर्माणको कामले गति लिन नसक्ने बताए ।
छलफल कार्यक्रममा अर्थविद्हरुले दिएका सुझावहरु मध्येबाट केही न केही परिणाममुखी काम गरिने जानकारी उनले दिए । पारदर्शिताको मामिलामा कसैसँग सम्झौता नगर्ने अठोट व्यक्त गर्दै उहाँले जिम्मेवारीमा रहँदासम्म दृढ इच्छाशक्तिका साथ काम गर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले विकासका आयोजनाहरुमा वित्तीय लागत घटाउने गरी काम गर्न सुझाव दिए । पूँजीगत खर्च नहुनु र विकासले गति लिन नसक्नुमा संरचनागत समस्याले जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकारको चासो कम रहेको आरोप लगाउँदै कर्मचारीको संरचना परिवर्तन गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा शक्ति विन्यास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अर्थविद् डा रमेश पौडेलले शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्ने खालको शिक्षा प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रमा अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे प्रस्तुति गरेका थिए । गत आर्थिक वर्षका लागि ४ दशमलव १ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर अनुमान गरिएको तर कोभिडको दोस्रो लहरका कारण त्यो लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।