आन्तरिक राजस्व दोब्बर पार्ने कार्ययोजना पेश गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं, २९ साउन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आन्तरिक राजस्व दोब्बर बनाउने कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिएका छन् । बिहीवार आन्तरिक राजस्व विभागको ब्रिफिङ लिने क्रममा मन्त्री शर्माले राजस्व संकलनको अहिलेको अवस्थाबाट देश विकास संभव नरहेको भन्दै यसलाई दोब्बर बनाउने गरी नयाँ कार्ययोजना पेश गर्न भनेका हुन् ।
‘चलिराछ, यस्तै चल्छ भन्ने कुरा मेरा लागि मान्य छैन । एकपटक राम्रोसँग सोच्नुहोस् राजस्व संकलन बढाउन सकिने उपायहरू तपाईं आफै फेला पार्नुहुनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि जनशक्ति, प्रविधि, तालिम जे आवश्यक पर्छ, त्यो उपलब्ध गराइन्छ ।’
करदातालाई कानून लगाएर कर तिराउने नभई कर तिर्न करदाता आफै उत्साहित हुने संस्कृति विकास गर्ने खालको योजना बनाउन मातहतका निकायलाई उनले निर्देशन दिए । ‘करदाता आफै उत्साहित भएर कर तिर्ने हुनुपर्दछ । त्यस्तो वातावरण निर्माण गर्न मन्त्रालयको तर्फबाट के के गरिदिनुपर्ने हो, त्यसको प्रस्ताव पनि तयार गर्नुहोस्,’ उनले भने, ‘हामी निरन्तरताको सुधारमा रमाएर बस्ने होइन कि गुणात्मक सुधारको खाँचो छ ।’ समग्र राष्ट्रको सम्पत्ति लेखा जोखा गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत उनले औंल्याए ।
कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले राजस्व भनेको देशकै प्राणरेखा भएको भन्दै राजस्व संकलनको निर्धारित लक्ष हेरफेर हुने सम्भावना रहेको बताए । राजस्व समूहका कर्मचारीले १०–५ को ड्युटी गरेर नपुग्ने भएकोले सोही अनुसार थप जाँगर चलाएर काममा खटिन उनले निर्देशन दिए । आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तरगतका ८४ ओटा कार्यालयहरू सबैले राजस्व संकलनमा देखिएका समस्याको पहिचान गरेर समाधानका उपाय समेत निकाल्नुपर्ने उनले बत ाए ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक झक्कुप्रसाद आचार्यले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को कुल राजस्वमा विभागले ४६ प्रतिशत योगदान गरेको जानकारी दिए । गतवर्ष कुल राजस्वमध्ये भन्सार विभागबाट ४५ प्रतिशत, गैरकर राजस्व ७ प्रतिशत र अन्यबाट २ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि आन्तरिक राजस्व विभागलाई ४५० अर्बको लक्ष तोकिएकोमा ४२९ अर्ब संकलन भएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि ५२२ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य तोकिएको छ ।
गत असारसम्ममा ४० लाख ६६ हजार १३१ ले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएका छन् भने २ लाख ९० हजार ७१४ करदाता मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा आबद्ध छन् । व्यवसायीहरू करको दायरामा औपचारिक रूपले आवद्ध रहेको भए तापनि वार्षिक विवरण नबुझाउनेको संख्यामा वर्षेनि वृद्धि भइरहेको महानिर्देशक आचार्यले बताए ।
