ब्याज अनुदानका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार र ग्लोबल बैंकबीच सम्झौता
काठमाडौं, २९ साउन । कर्णालीका कृषकलाई सहुलियत कर्जा र ब्याजमा अनुदान उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदेश सरकार र ग्लोबल आइएमई बैंकबीच सम्झौता भएको छ । प्रदेश सरकारले कृषकलाई ब्याज अनुदानको नीति लिएको छ । उक्त नीति कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र बैंकबीच सम्झौता भएको हो ।
‘व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षीपालन व्यवसायका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि, २०७६’ अनुसार उक्त बैंकमार्फत कर्णालीका कृषकले प्रक्रिया पूरा गरेर ब्याज अनुदान पाउने छन् ।
कृषकलाई अनुदान दिन मन्त्रालय मातहतका हरेक जिल्ला कार्यालय र बैंकको जिल्ला शाखाबाट सेवा प्रवाह गरिनेछ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय र बैंकको प्रदेश कार्यालयबाट दुई–दुईजना प्रतिनिधि रहने गरी अनुगमन तथा समन्वय समिति गठन गरिने बताइएको छ । कार्यविधि अनुसार कृषकले एक करोडसम्मको कर्जामा ब्याज अनुदान पाउनेछन् । बैंकले लिने ८.६ प्रतिशत ब्याजमा प्रदेश सरकारले ७ प्रतिशत बेहोर्नेछ ।
