विलेट आयातको नयाँ नीति सच्याउन उद्योगीको माग
काठमाडौं, २८ भदौ । सरकारले स्पञ्जआइरन र विलेट आयातका लागि ल्याएको नयाँ नीतिको केही उद्योगीहरुले बिरोध गरेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रवार प्रस्तुत गरेको बजेट प्रतिस्थापन विधेयक अनुसार स्पञ्जआइरन आयातमा भन्सार शून्य गरिएको छ । यस्तै, विलेट आयातमा लाग्दै आएको अन्तः शुल्कमा भने वृद्धि गरिएपछि उद्योगीहरु रुष्ट छन् ।
स्पन्जआइरन बिलेटको कच्चापदार्थ हो । यसमा भन्सार शून्य भएपछि मुलुकमा नै बिलेट उत्पादन गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ । सरकारले ल्याएको विधेयकअनुसार विलेट आयातको अन्तःशुल्क प्रतिटन एक हजार छ सय ५० रुपैयाँबाट बढाएर दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ पुर्याइएको छ । सरकारले ल्याएको यो नीतिले १ खर्ब लगानी भएका २४ वटा डण्डी उद्योगहरु धरासयी हुने विलेट रोलिङ मिल्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष किरण साःखले बताए ।
अहिले मुलुकभर दुई थरीका डण्डी उद्योगहरु छन् । स्पञ्जआइरन आयात गरेर विलेट उत्पादनगर्ने उद्योगको संख्या छ वटा छ । यस्ता उद्योगले नेपालमा पाइने पत्रु (स्क्राब) र स्क्राबबाट ६० प्रतिशत स्पञ्जआइरन मिसाएर बिलेट बनाउने गर्छन् । साखःले सरकारको निर्णयले २ वटा उद्योग मर्कामा पर्ने दाबी गरे । यसले गर्दा २४ वटा उद्योगहरु विस्थापित हुने संघारमा रहेको भन्दै यस्तो निर्णयले लगानीका साथसाथै बैंकको ऋण पनि डुब्ने जोखिम रहेको उनले बताए ।
