वित्तीय पहुँच विस्तारसंगै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जाको सिमा बढ्ने सम्भावना

शमुयल राना मगरं, २६ चैत्र । मुलुक अहिले संघियता कार्यन्वयनको चरणमा रहेको छ । संघियता कार्यन्वयनका लागि सरकारले ७५३ वटा स्थानिय तहहरु तोकेको छ । यी ७५३ स्थानिय तहहरुमा वित्तीय पहुँच विस्तारमा सरकार र राष्ट्र बैंकले जोड दिएको छ ।

मुलुकको निजीकरणको अभ्याससंगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको उपस्थिती बढ्न गयो । जसबाट हाल प्रति बैंक शाखाले करिब ९ हजार जनसंख्यालाई वित्तीय सेवा प्रदान गरेको अवस्था छ । तर यता कुल जनसंख्याको करिब ४० प्रतिशतले मात्र वित्तीय पहुँच पाएको सरकारी तथ्याङ्कले बताएको छ । यस्तै कुल जनसंख्याको ५ प्रतिशतभन्दा कमले मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ऋण सेवा पाइरहेका छन् । वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ७५३ वटै स्थानिय तहमा शाखा संचालन गर्न निर्देशन जारी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको उपस्थिती ३७४ स्थानिय तहहरुमा मात्रै रहेको छ । यद्यपी वाणिज्य बैंकहरु अझै ३७९ स्थानिय तहहरुमा आफ्नो उपस्थितीलाई विस्तार गर्न सक्ने छन् ।

यसरी राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मुलुकको ७५३ वटै स्थानिय तहमा शाखा विस्तारको निर्देश गरेसंगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको उपस्थिती गाँउगाँउसम्म पुग्छ । स्थानिय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा विस्तारले वित्तीय पहुँचलाई अभिवृद्धि गर्ने देखिन्छ । नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले यसरी स्थानिय तहमा शाखा विस्तारले केहि समय ती शाखाहरु घाटामा संचालन भएता पनि आगामी दिनमा भने नाफा आर्जन गर्दै जाने बताएका छन् । ‘स्थानिय तहमा आर्थिक क्रियाकलपहरु बढ्न सक्ने सम्भावनासंगै ती शाखाहरु समेत नाफामा जान्छ,’ उनले भने । स्थानिय तहमा शाखा विस्तारले नयाँ निक्षेपहरु वित्तीय प्रणालीमा भित्रने क्रम बढ्छ । नयाँ स्रोतबाट निक्षेपमा हुने वृद्धिले लगानी योग्य रकममा समेत वृद्धि हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई लगानीको अवसर जुट्नुका साथै व्यापार व्यवसाय विस्तारमा समेत प्रसस्त मात्रामा बढ्ने सम्भावना रहेको छ । ‘वित्तीय प्रणालीमा नआएको निक्षेप, शाखा विस्तारले वित्तीय प्रणालीमा आउँछ र लगानी योग्य रकममा वृद्धि भई व्यापार व्यवसायमा कर्जा विस्तार हुन्छ,’ ढुंगानाले बताए ।
अहिलेको परिस्थितीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानी योग्य पुँजीको अभावका कारण तरलता संकुचनको अवस्था रहेको छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सम्पुर्ण स्थानिय तहमा शाखा विस्तार गर्दा घरघरमा भएको पैसा वित्तीय प्रणालीमा आउँछ । ‘पहिला घर भन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु टाढा भएका कारण पैसा जम्मा गर्न झन्झट मान्नेहरु अब वित्तीय पहुँच विस्तार भएसंगै वित्तीय प्रणालीमा जोडिन सक्ने वातावरण रहने छ,’ उनले भने । उनका अनुसार गाँउगाँउमा पुगेको विप्रेषण समेत वित्तीय प्रणालीमा भित्रिने सम्भावना बढेको र स्थानियहरुसंग थुप्प्रिएका पैसाहरु वित्तीय प्रणालीमा आउँदा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै सहयोग पुग्ने देखिएको छ ।

स्थानिय तहमा भएको वित्तीय पहुँचको विस्तारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा लगानीको क्षमतामा सुधार आउने सम्भावना रहेको छ । वित्तीय पहुँच विस्तारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी प्रयोजनका लागि मात्र कर्जाको उपभोग नभई कृषि, जलविद्युत, उद्योग, पर्यटन जस्ता अर्थतन्त्रका अत्यावश्यक क्षेत्रमा लगानीको सम्भाव्यतामा वृद्धि हुन्छ । यता राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त गरेको क्षेत्रहरुमा कर्जा लगानीको निश्चित दायरा तोकेको छ । जस अनुसार कृषिमा १० प्रतिशत, उर्जामा ५ प्रतिशत, पर्यटनमा ५ प्रतिशत र बाँकी अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरि आफ्नो कुल कर्जाको न्युनतम २५ प्रतिशतसम्म यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा पु-याउन राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नितीमार्फत निर्देशन गरेको छ । सोहि अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिसम्ममा कृषिमा ६.५ प्रतिशत, उर्जामा ३.२ प्रतिशत, पर्यटनमा ३.४ प्रतिशत, अन्य क्षेत्रमा ९.२ प्रतिशत गरि कुल कर्जाको २२.६ प्रतिशत कर्जा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेका छन् ।

वित्तीय पहुँच विस्तारसंगै सरकार र राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जाको दायरालाई थप फराकिलो पार्ने सम्भावना बढेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बताएका छन् । ‘स्थानिय तहमा शाखा विस्तारले कर्जाको दायरा पनि बढाउन सक्ने देखिएको छ,’ उनले भने । तर उनले कर्जाको दायरा विस्तारमा जोड दिनको साट्टा त्यी क्षेत्रले कर्जाको उपभोग बढाउन तर्फ ध्यान जान आवश्यक रहेको बताए । ‘कर्जाको दायरा फराकिलो पार्ने भन्दा कर्जाको उपयोगितालाई प्रभावकारी बनाउन पर्छ,’ उनले भने । व्यवसायीक कृषि प्रणालीको सुधार नभएको अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा सन्तोषजनक प्रगती हासिल हुन नसक्ने उनको धारणा रहेको छ । यता मुलुकमा संचालित जलविद्युत र सिमेन्ट उद्योगमा स्वदेशी एवं विदेशी लगानी बढ्दै गएको छ । यसरी जलविद्युत र सिमेन्ट उद्योगमा बढेको लगानीका कारण बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जाको माग समेत बढ्ने देखिन्छ । तर आन्तरिक पुँजीको आभावले यस क्षेत्रमा लगानी संकुचित बन्दै गएको छ । ‘तरलता अभावका कारण अन्तरिक पुँजीबाट कर्जा लगानी गर्न सकिएको छैन,’ ढुंगानाले भने, ‘वैदेशिक पुँजी मुलुममा ल्याउन सके बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा विस्तारको दायरा फराकिलो हुन्छ ।’

हालै मात्रै राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउने बाटो खुल्ला गरेको छ । सो ऋण ल्याउने व्यवस्थाले तत्कालको तरलता संकट समाधानलाई सहयोग पुग्ने र कर्जालाई विस्तार गर्न सकिने ढुंगानाले बताए । वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउन सकिने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *