सरकारी विज्ञापन समानुपातिक ढंगले वितरण हुने व्यवस्था गर्छौं : बोर्ड अध्यक्ष हुमागाईं

काठमाडौं, ११ कात्तिक । विज्ञापन बोर्डले ‘विज्ञापन आचारसंहिता–२०७८’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, ७६ जारी भएको २ वर्ष पुगेको अवसरमा हालै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उक्त आचारसंहिताको मस्यौदा सार्वजनिक गरेका हुन् । आचारसंहिताको मस्यौदामाथि १ महिनासम्म सरोकारवाहरूको राय÷प्रतिक्रिया लिएर अन्तिम रूप दिने र पुस मसान्तसम्ममा जारी गर्ने तयारी बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले बताएका छन् ।

सार्वजनिक भएको उक्त मस्यौदामा आवश्यक सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रियाका लागि अध्यक्ष हुमागाईंले सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरेका छन् । ‘सबैको सल्लाह समेटेर सबैले अपनत्व महसूस गर्ने किसिमको आचारसंहिता जारी गर्छौं,’ उनले भने ।

नेपालको विज्ञापन बजार वार्षिक १२ अर्बभन्दा बढी रहेको छ । सरकारी र निजीक्षेत्रको गरी उक्त परिमाणको विज्ञापन बजार रहे पनि यसको उचित वितरण हुन नसकेको गुनासो सम्बद्ध व्यवसायीहरूको छ । विशेषगरी सरकारी विज्ञापनको वितरणमा विभेद रहेको भन्दै व्यवसायीले यसको वितरण समान रूपमा हुनुपर्ने आवाज उठाउँदै छन् । यसबारे ध्यानाकर्षण भएको भन्दै बोर्डले विज्ञापनलाई समानुपातिक ढंगले वितरण हुने व्यवस्था मिलाइने बताएको छ ।

आचारसंहिताको महत्वपूर्ण पाटो विज्ञापनको नियम र सरकारी विज्ञापनको व्यवस्थापन भएको अध्यक्ष हुमागाईंले बताएका छन् । नियमन अन्तर्गत यस क्षेत्रमा देखिएका विकृति, विसंगति नियन्त्रणका लागि अनुगमनका साथै गलत ता अनुचित कार्य गर्नेलाई कारबाहीका दायरामा ल्याइने उनको भनाइ छ । साथै आचारसंहिता लागू भएपछि विज्ञापनपूर्णको परीक्षण र पूर्वस्वीकृति दिने काम समेत बोर्डले नै गर्ने जानकारी उनले दिए । विज्ञापनको ‘कन्टेन्ट’ परीक्षणसम्बन्धी मापदण्ड बन्दै गरेको उनले बताए ।

नेपालमा फेसबुक, युट्यब जस्ता सामाजिक सञ्जालको अनौपचारिक माध्यमबाट समेत अर्बौंको विज्ञापन हुने गरेको छ । तर यसलाई अझै पनि नियमन गर्न नसक्दा राज्यले करोडौंको राजस्व गुमाइरहेको छ । यसतर्फ पनि आवश्यक पहलकदमी लिने बोर्डको भनाइ छ ।