१० वर्ष अवधिमा राज्यको निर्यात अनुदान ३ अर्ब ५७ करोड, नीति कमजोर हुँदा भएन प्रभावकारी

बलराम बुढाथोकी

काठमाडौं, १२ कात्तिक । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि निर्यातमा दिँदै आएको नगद अनुदान हालसम्म ३ अर्ब ५७ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार १० वर्षको अन्तरालमा उद्योगी र व्यसायीले नगद अनुदान बापत उक्त रकम लिएका हुन् । १० वर्षभित्र सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ अर्ब ४० करोड ३ लाख रुपैयाँ नगद अनुदान दिइएको छ । दोस्रोमा सबैभन्दा बढी नगद अनुदान प्रवाह आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ३८ करोड ३ लाख रुपैयाँ भएको छ । तर, बीचका ६ वटा आर्थिक वर्षहरूमा भने अनुदान रकममा कमी आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा भने हालसम्मकै बढी निर्यातमा नगद अनुदान दिइएको हो । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को तीन महिनामा १९ करोड १७ लाख रुपैयाँ नगद अनुदान दिइएको छ । यो वर्ष पनि नगद अनुदान रकम वृद्धि हुने संकेत देखिएको छ ।

सरकारले नेपाली उत्पादन विश्व बजारमा फैलाउन नगद अनुदानको नीति लिएको देखिन्छ । तर, समय सापेक्ष नीतिलाई परिमार्जन र परिष्कृत गर्न नसक्दा यसको प्रभावकारितामा कमी आएको जानकार बताउँछन् । नगद अनुदानको प्रभावकारिताले गर्दा व्यापार घाटा घट्नु पर्ने हो । तर, वर्षेनी व्यापार घाटा बढ्दै गएकाले यो व्यवस्था बारे सरकारले व्यापक अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको सम्बन्धित व्यवसायीहरू बताउँछन् । गत आर्थिक वर्षमा व्यापार घाटा २७.२६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा व्यापार घाटा १३ खर्ब ९८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा व्यापार घाटा १० खर्ब ९९ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएकोमा निर्यात १ खर्ब ४१ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको भएको छ ।

राज्यको नीति निर्यात बढाउनेभन्दा पनि आयात बढाइ राजस्व बढाएर खर्च उठाउने भएकाले त्यसको प्रभाव निर्यातमा देखिएको छ । राज्यले निर्यात अनुदान सम्बन्धी सही नीति बनाउन नसक्दा त्यसको प्रभावकारितामा कमी आएको नेपाल औषधि उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष नारायणबहादुर क्षेत्रीले बताए । उनले भने, ‘राज्यले हचुवाको भरमा नगद अनुदानको नीति लिएको जस्तो देखिन्छ । किन भने निर्यातमा अनुदान दिएका वस्तुको निकासीले अर्थतन्त्रमा केही ठूलो प्रभाव पारे जस्तो लाग्दैन ।’ योजना बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणको पहिचान सरकारले गरिदिए नेपाली वस्तुको निर्यात बढ्ने उनको अपेक्षा छ । ‘सरकारले नगद अनुदान दिएर आफ्नो जिम्मेवारी सकिएको जस्तो ग¥यो । व्यवसायीलाई के कुरामा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो, त्यो कुराको एकिन अझै पनि हुन सकेको अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘पहिलो कुरा त राज्यले कुन मुलुकमा कुन वस्तुको माग बढी छ भनेर अध्ययन गरी सोही अनुसारको नीति बनाउन सके यसको प्रभावकारिता देखिन्थ्यो । अनुदान दिएर मात्र हाम्रो निर्यात वृद्धि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’ कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याएर यहाँ प्रशोधन गरेर बाहिर पठाउँदा फाइदा सीमित व्यवसायीलाई हुने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै सरकारले ल्याएको कार्यविधि नै समयसापेक्ष नभएको ऊनी फेल्ट उत्पादक तथा निर्यातक संघका अध्यक्ष अमृत खड्का बताउँछन् । उनका अनुसार कार्यविधि नै अपुरो छ । कार्यविधि अनुरूप उत्पादकले अहिले फाइदा लिन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अन्य मुलुकसँग तुलना गर्ने हो भने नगद अनुदान निकै प्रभावकारी भएको छ । तर, सरकारले बनाएको कार्यविधिको कमजोरीका कारण नेपालको अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था नै कमजोर जस्तो भएको छ ।’ अनुदान सम्बन्धी नीति हतारमा बनाउँदा कतिपयले यो नगद अनुदान नै गलत हो भन्ने व्याख्या समेत गर्न थालेको उनले बताए ।

निर्यातमा ५ प्रतिशत नगद अनुदान दिइने वस्तु
१. प्रशोधित चिया
२. प्रशोधित कफी
३. हस्तकला र कष्ठकलाका वस्तु
४. प्रशोधित छाला (क्रष्ट) र छालाजन्य उत्पादन
५. प्रशोधित पत्थर तथा पत्थरजडित गरगहना
८. अल्लोबाट उत्पादित सामान
९. प्रशोधित पिउने पानी/मिनरल वाटर
१०. प्रशोधित बेसार
११. तरकारी
१२. पुष्प
१३. प्रशोधित मह
१४. प्रशोधित अलैंची
१५. प्रशोधित अदुवा (सूठो, स्लाइडिङ, तेल र पाउडर लगायत)

निर्यातमा ३ प्रतिशत नगद अनुदान दिइने वस्तुहरू
१. स्वदेशमा उत्पादित कपडा
२. तयारी पोशाक
३. गलैंचा र ऊनीका सामान
४. ‘च्याङ्ग्रा’ पश्मिना तथा सोबाट उत्पादित सामान
५. स्वदेशी प्रशोधित जुट तथा यसका उत्पादन
६. सुन, चाँदीका गरगहना
७. स्वदेशी अर्धप्रशोधित छाला
८. औषधि
९. फेल्ट (उनीजन्य)का वस्तुहरू
१०. पोलिष्टर यार्न/फाइबर भिष्कोर्ष यार्न÷एक्रेलिक यार्न÷कटन यार्न
११. तामाका सामान (हस्तकलाका सामान, पूजाआजाका सामान, सजावटका सामान तथा अन्य भाँडाकुँडा)
१२. जुत्ताचप्पल (फूटवेयर)