स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता चर्को, सुधारका लागि अख्तियारको सुझाव

पूर्ण प्रसाद चौलागाईँ

काठमाडौं, ३० कात्तिक । जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने राज्यको तल्लो निकायका रूपमा रहेको स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनियमितताले चर्काे रूप लिएको देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा संघीय मामिला (स्थानीय तहसमेत)का बारेमा परेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको आँकडाले उक्त क्षेत्रमा अत्यधिक अनियमितता हुने गरेको देखिएको हो ।

सबैभन्दा बढी संघीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) क्षेत्रमा भ्रष्टाचार भएको उजुरी दर्ता भएको आयोगको ३१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुल उजुरीको करिब ३२.७२ प्रतिशत संघीय मामिला (स्थानीय तहसमेत)का छन् । यसैगरी शिक्षा (स्थानीय तहसमेत) को १५.६१, भूमि प्रशासनको ९.०९, वन तथा वातावरणको ५.०१, स्वास्थ्य तथा जनसंख्याको ३.९३, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातको ३.७६, गृह प्रशासनको ३.४७, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइको ३.०९ र अर्थको २.०९ रहेका छन् ।

प्रदेशगत आधारमा सबैभन्दा धेरै २ नं प्रदेशबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन् । आयोगमा प्रदेश १ बाट १२.५४ प्रतिशत, प्रदेश २ बाट २४.५६, वाग्मती प्रदेशबाट २२.५९, गण्डकी प्रदेशबाट ७.१६, लुम्बिनी प्रदेशबाट १३.७२, कर्णाली प्रदेशबाट ७.९८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ११.४५ प्रतिशत उजुरी परेको छ ।

आव २०७७÷७८ मा आयोगमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी २२ हजार ६२५ उजुरी परेको थियो । तीमध्ये १४ हजार ५३२ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट फछ्र्याेट भएको आयोगले बताएको छ । आठ हजार ९३ उजुरी चालू आवमा सरेका छन् । आयोगले प्राप्त उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान गरेर ४८८ उजुरीमाथि कारबाही गरेको छ ।

आयोगले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगले विद्यमान खर्चिलो निर्वाचन पद्धतिमा सुधार गर्न, राजस्व चहावट नियन्त्रण गर्ने, कर छूट र मिनाहा दिने प्रवृत्ति बन्द गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यस्तै सुशासन र सदाचार प्रवद्र्धन, राजस्व चुहावट नियन्त्रणलगायत सार्वजनिक वित्त, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सेवाग्राहीको सरोकार, सार्वजनिक खरिद तथा आयोजनारकार्यक्रम व्यवस्थापन, कृषि, भूमि, वन तथा वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सञ्चार सूचना प्रविधि र पर्यटनसम्बन्धी विषयमा सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आयोगमा सोमवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले स्थानीय जनतामा आर्थिक अनियमितासम्बन्धी सचेतना बढेका कारण स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारका बारेमा उजुरी बढेको हुन सक्ने बताए । आयोगले तथ्य र प्रमाणका आधारमा कारबाही अगाडि बढाउनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गर्दै उनले ठूला भ्रष्टाचारका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए ।