चुनौतीपूर्ण बन्दै स्वदेश फिर्ती श्रमिकको पुनः एकीकरण
काठमाडौं, २ पुस । सरकारले बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने अठोट लिए पनि स्पष्ट नीति, योजना र कार्यक्रम नहुँदा वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्किएका श्रमिकको पुनः एकीकरण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । पुनः एकीकरणसम्बन्धी नीति तथा सम्बन्धित ऐन, कानून तथा निर्देशिकालगायत नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्थाको निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले पुनः एकीकरणमा चुनौती थपेको हो ।
विदेशबाट फर्केका श्रमिकको सीप परीक्षण तथा प्रमाणीकरणको व्यवस्था गरी प्राप्त ज्ञान, सीप तथा अनुभवको भरपुर सदुपयोग हुने गरी काम र सेवा सुविधा उपलब्ध नहुँदा तथा स्वदेश फर्केका सीपयुक्त जनशक्तिको एकीकृत तथ्यांक राज्यसँग नहुँदा पुनः एकीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम तर्जुमामा अन्योल देखिएको छ ।
आप्रवासी श्रमिकसँग सरोकार राख्ने संघसंस्थाले भारतलगायत विदेशबाट फर्केका श्रमिकको खण्डीकृत तथ्यांक राख्न, पुनः एकीकरणका विषयलाई गन्तव्य मुलुकसँग गरिने द्विपक्षीय सम्झौता र समझदारीपत्रमा समावेश गर्न, पुनः एकीकरणसँग सम्बन्धित वा पुनः एकीकरणमा सघाउ पुग्ने गरी सञ्चालित सेवा सुविधा तथा कार्यक्रमका विषयमा व्यापक प्रचारप्रसार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आए पनि त्यसले मूर्तरूप लिनसकेको छैन ।
लामो समयसम्म विदेशी भूमिमा आफ्नो पसिना खर्चेर सीप र पूँजी लिएर नेपालमै समृद्धिको ढोका उघार्ने मनोकाक्षासहित स्वदेश फर्केका ‘रिटर्नी’ले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेका छैनन् । विदेशको रोजगारी छाडेर वर्षेनि स्वदेश फर्कने नागरिकको संख्या ८० हजार हाराहारी रहेको अनौपचारिक तथ्यांक छ । विप्रेषणको माध्यमबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै आएका आप्रवासी श्रमिकप्रति राज्यको ध्यान नपुगेको सरोकारवालाको भनाइ छ । मुलुकको ५६ प्रतिशत घरधुरीमा विप्रेषणको हिस्सा पुगेको छ ।
