चालूपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७८ तयार, सरोकारवालाको रायसुझाव माग
काठमाडौं, १२ पुस । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालूपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७८ को मस्यौदा तयार पारेको छ । इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने चालूपुँजी प्रकृतिका कर्जाको औचित्यता, प्रभावकारिता तथा सदुपयोगिता सुनिश्चित होस् भन्ने अभिप्रायले केन्द्रीय बैंकले आइतवार उक्त मार्गदर्शन जारी गरेको हो ।
उक्त मागदर्शनको कार्यान्वयनबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको सदुपयोगिता सुनिश्चित हुने, सम्पत्तिको गुणस्तर सुदृढ एवं यथार्थपरक हुने र कर्जा जोखिम व्यवस्थापन प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । उक्त मस्यौदा उपर सरोकारवालाहरूको राय सुझाव समेत राष्ट्र बैंकले मागेको छ ।
उक्त मार्गदर्शनमा फर्म÷संस्था÷कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल १ करोड वा सोभन्दा कम रकमको चालूपुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा वार्षिक अनुमानित कारोबार÷बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालूपुँजी कर्जा सीमा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालूपुँजी कर्जाको सीमा स्वीकृत गर्नु अघि फर्म÷संस्था÷कम्पनीको चालू सम्पत्तिको परीक्षण तथा मूल्याङ्कन गरी कर्जा सीमा र ड्रइङ पावरको यथार्थपरक विश्लेषण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तो विश्लेषणबाट प्राप्त ड्रइङ पावरको आधारमा कर्जा प्रवाहको सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।
यसैगरी फर्म÷संस्था÷कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल १ करोडभन्दा बढी रकमको चालूपँुजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा चालूपुँजी आवश्यकताको विश्लेषण गर्दा पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल नीड र टेम्पोररी÷फ्क्चुयटिङ वर्किङ क्यापिटल नीडको पहिचान गर्नुपर्ने उक्त मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । फ्लक्चुयटिङ वर्किङ क्यापिटल नीडको लागि वार्षिक अनुमानित कारोवार÷बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमभन्दा बढी नहुने गरी कर्जा सीमा स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल नीडका लागि कम्तीमा ५ वर्षको
आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्नेछ । चालूपुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र कम्तीमा ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरी आफ्नो चालूपुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
